प्रतिनिधिसभाले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले जबराविरुद्धको महाअभियोग छानविनका लागि सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । समितिमा पठाएको तीन महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संसद नियमावलीमा उल्लेख छ ।
महाअभियोग अघि बढाउने प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका थिए । सरकार काम चलाउ भैसकेको र निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल समेत सकिन लाग्दा प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै एमालेका सांसदले चर्को विरोध गरेका थिए ।
सत्तारुढ दलका सांसदले भने जबराले पद अनुसारको आचारण नदेखाएको आरोप लगाउँदै सहमतिको आधारमा महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने बताए ।
फागुन २९ गते माओवादी केन्द्रको सांसद देव गुरुङले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको थियो । आज सभामुख अग्नि सापकोटाले सैद्धान्तिक छलफलका लागि अघि बढाएका थिए । अब समितिले कार्यविधि बनाएर काम थाल्नेछ । अध्ययनका क्रममा जबरालाई पनि सफाईको मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। जबरामाथि २१ आरोप लगाइएको छ । महाअभियोग पारित हुनका लागि सांसदहरुको दुइ तिहाइ संख्या चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब चार महिना मात्रै बाँकी छ ।
