उद्योगीकै उपेक्षाले विशेष आर्थिक क्षेत्र "सेज" दुई दशकसम्म पनि गतिहीन

श्रावण २०, २०७९
उद्योगीकै उपेक्षाले विशेष आर्थिक क्षेत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेजमा उद्योग स्थापना गरेर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने योजना सरकारको छ । तर अपेक्षित रुपमा उद्योगी आकर्षित नभएपछि सेजले गति लिन सकेको छैन । सरकारले सातै प्रदेशमा गरी ११ वटा यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने बताएको छ । तर न स्थापनाले गति लियो न त बनेका क्षेत्रमा उद्योगीले नै रुची देखाएका छन् ।

मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्न भन्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा ल्याइएको दुई दशक वितिसक्दा पनि यसले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेट वक्तव्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारण आएको हो । पछि २०७५/७६ र ७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक वटासमेत गरेर ११ वटा सेज स्थापना गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नै स्थापना गरियो । तर पनि न विशेष आर्थिक क्षेत्रले सोचेअनुसार गति लिन सकेको छ न त उद्योगी नै आकषिर्त भएका छन् । सेज स्थापना गर्न ४२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाा आवश्यक पर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुादा ढिलाइ भइरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०६७/७८ देखि हालसम्म ११ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनमै ४ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ । दुई दशकको अवधिमा ५२ विघा क्षेत्रफलको भैरहवामा ६८ वटा प्लट र १६३ विघा क्षेत्रफलको सिमरामा ६९ वटा प्लट तयार भएका छन् । अन्य क्षेत्रमा भने जग्गा प्राप्तिको कार्य नै अधि बढ्न सकेको छैन । जग्गाको मूल्य उकालो लाग्दै गएको अवस्थामा उद्योगीले जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्न नसकिने भन्दै सहुलियतमा जग्गा उपलब्ध गराई दिन माग गरिरहेका छन् । तर सेजले प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाामा जग्गा उपलब्ध गराउादा पनि निजी क्षेत्र उद्योग स्थापना गर्न तयार छैनन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार सेजमा स्थापना भएका उद्योगले अनिवार्य ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्यात गर्न नसके ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले उद्योगी हच्किरहेका छन् । 

हाल विश्वमा ६ हजारभन्दा बढी सेज हुँदा चीनमा मात्रै २५ सय वटा छन् । चीनको निर्यातको हिस्सा ६० प्रतिशत सेजबाटै उत्पादिन वस्तु छन् । तर नेपालमा भने यो असफलताको बाटोमा लागेकाले नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ ।