घुस लेनदेनसम्बन्धी टेलिफोन संवादको छानबिन गर्न गठित समितिद्वारा काम सुरु

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको भनिएको घुस लेनदेनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।  न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्दा दोषी ठहर भएर न्याय परिषद्ले अवकासम्म दिन सक्छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायी पोखरेल दोषी ठहर भए नेपाल बार काउन्सिलले अध्ययन गरी अधिवक्ता अनुमतिपत्र खारेजसम्म गर्न सक्छ । 

न्यायपालिकाभित्र हुने अनियमितताका विषयमा बारम्बार चर्चा हुने गर्छ । अझ कानुन व्यवसायीले नै बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने तथ्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृ्ष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टी गरिसकेको हो । तर अनियमितता गर्नेहरु कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् । न्यायिक क्षेत्रका विकृति-विसङ्गति, अनियमितता एवं बिचौलिया रोक्न नेपाल बारको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । न्यायालयमा सुधार गर्न नसकिनुमा बार र बेन्च दुबै उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् ।

न्यायपालिकाको गिर्दो शाख जोगाउन अदालत र कानुन व्यवसायी उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्छ । न्यायालयप्रतिको विश्वास डग्मगाउन नदिन छलाछुल्ल भएको अनियमिताको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यति नगरेसम्म न्याय बेचिन रोकिने छैन ।