संसदलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरुले चासो दिएको भए यतिबेला सदनमा विधेयकमाथि धमाधम छलफल हुनुपर्थ्यो । ६३ मध्ये कतिपय विधेयक संसदमा पुगेर अड्केको ३ देखि ४ बर्ष भैसक्यो। तर प्रतिनिधिसभा बैठक २० असार गतेसम्म स्थगित गरेर सभामुख विदेश भ्रमण निस्केका छन् । प्रतिनिधिसभाको आयू अब पाँच महिना पनि छैन। कामको चाङ लागेको छ । तर राजनीतिक दलहरुलाई जनताको हित र कानुन निर्माणमा चासै छैन ।
संसदलाई सत्ता स्वार्थमा अल्झाउँदाको परिणाम अहिले संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या कति हुन्छ यकिन छैन । नत दल विभाजन कुन कानुनलाई टेकेर गर्न पाइन्छ भन्ने नै प्रष्ट छ। २०७७ मंसिर ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकुल हुने गरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । पछि अध्यादेश खारेज भयो, मूल ऐनको व्यवस्था पनि निष्क्रिय छ ।
दोस्रो पटक पुनर्स्थापित संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर वर्तमान सरकारले दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपा फुटे । अहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र मुल ऐनको व्यवस्था दुबै निष्कृय छन् । मूल ऐनको व्यवस्था ब्युताउन ऐन नै शंसोधन गनुपर्ने हुन्छ । पाँच पटकसम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि टुङ्गोमा पुर्याउन दलहरूलाई चासो छैन । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि दलहरू स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गछर्न, तर कानून बनाउन आनाकानी ।
दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने जस्तो सुकै कदम पनि चाल्ने तर जनप्रतिधिको थलोबाट जनतालाई प्रतिफल दिन नचाहने प्रवृत्तिले संसद भएर पनि नभए जस्तो देखिएको हो । सभामुखको फितलो भूमिका अनि आफू अनुकल चलाउने ठूला दलका शीर्ष नेताको स्वार्थले संसद प्रभाकारी हुन सकेको छैन् । २०७४ फागुन २१ गतेबाट शुरू भएको संघीय संसदले झण्डै पाँच बर्षको अवधि खर्चेर ७२ विधेयक मात्र पारित गरेको छ ।
.png&w=400&height=300)
