स्थानीय तहमा दोश्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिसमेत आइसकेका छन् । तर अधिकांश पालिकाले सरकार सञ्चालनका लागि आफैंले तयार गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म बनाएका छैनन् । आखिर किन बनाउन सकेनन् त स्थानीय तहले आफ्नै कानुन ?
७ सय ५३ स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायत २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्रका बिषयमा कानुन बनाउन पाउँछन् । केही अत्यावश्यक बनाए पनि अरु धेरै विषयमा संघीय कानूनबाटै सञ्चालन गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास नगर्नु, कर्मचारीको अभाव तथा संघ र प्रदेशले सहयोग नगर्दा चाहिँने जति सबै कानून निर्माणमा स्थानीय सरकार चुकेका हुन्।
कानुन निर्माण जटिल विषय भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई त्यस अनुसारको ज्ञान र कौशल पनि चाहिन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट अधिकार तल्लो तहमा गए पनि केन्द्रले त्यसलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्दा पनि समस्या भएको हो ।
कानून निर्माणमा समेत संघ र प्रदेशमा देखिएको ढिलासुस्ती र श्रोत परिचालनमा प्राथमिकता नदिने रोग स्थानीय सरकारमा समेत दोहोरिएको छ । अधिकारको अभ्यास नहुँदा पनि समस्या छ ।
आवश्यकता अनुसार कानुनहरू निर्माण गरिँदै जानु सामान्य प्रकृया हो । तर स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जनप्रतिनिधि स्वयंको इच्छाशक्ति र संघ, प्रदेश तथा सरोकारवालाको यथोचित सहयोग भएन भने त्यसको असर सेवा प्रवाहमा परिरहने छ ।
.jpg&w=400&height=300)
.jpg&w=350&height=150)
