विद्युतीय गाडीको एसेम्बल गर्ने उद्योग दर्ता भए , सञ्चालनमा आएन

असार ११, २०७९

नेपालले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने मात्र होइन, विदेशबाट पार्टपूर्जा ल्याएर नेपालमै उत्पादन अर्थात् एसेम्बल गर्ने नीति लिएको तीन वर्ष भइसक्यो । गाडीको एसेम्बल नेपालमै गर्ने भनेपछि यससम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । तर अहिलेसम्म कार्यविधिसम्म बन्न नसक्दा उद्योग सञ्चालन गर्न कोही तयार छैन । त्यसको मुख्यकारण सरकारको अस्थिर नीति नै देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सरकारले विद्युतीय गाडी उत्पादन वा एसेम्बल गर्नेलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो । त्यसयताका हरेक बजेटमा विद्युतीय गाडी नेपालमै एसेम्बल गर्ने विषय समावेश गरिँदै आएको छ । तर अहिलेसम्म उद्योगलाई दिने सहुलियत, लगानीको मोडालिटी र विदेशी लगानीकर्ताले लिने प्रतिफलबारे कार्यविधिसम्म बन्न सकेको छैन । कार्यविधि नै बनाउन नसकेको सरकार अहिले पनि पेट्रोलियमको विकल्प विद्युतीय गाडी भएको भन्दै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने रटान लगाइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म मात्रै २ खर्ब ८१ अर्ब भन्दा बढीको पेट्रोलियम आयात भएको छ । पेट्रोलियम विस्थापित गर्न सके मात्रै पनि वाषिर्क करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाा स्वदेशमै रहन्छ । तर त्यसका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । उद्योगीले उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहे पनि सरकारको स्पष्ट नीति अभाव हुादा समस्या परेको छ ।

विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योग दर्ता गर्नेमा ईन्जिनियरका विद्यार्थीदेखि ठूला व्यापारीक घरानासम्म छन् । २०५४ सालदेखि अहिलेसम्म १७ वटा यस्ता उद्योग दर्ता भएकोमा यो वर्ष मात्रै ५ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।  

१ करोडदेखि ३ अर्ब पूाजी भएका विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योग दर्ता छन् । यी उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आउने हो भने पनि दसौं हजारले रोजगारी पाउने छन् । त्यति मात्र होइन, पेट्रोलियम खपत घटेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढ्ने छ । त्यसका लागि सरकारको स्थिर नीति र लगानीको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ ।