सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको योजनासहित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार

अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने जोखिम बढ्न थालेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता भैरहँदा सरकारले सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका योजनासहित आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ । जेठ १० गते सदनमा पेश हुने नीति तथा कार्यक्रममा ३१ लाख रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन जस्ता विषय प्राथमिकतामा छन् । बर्षेनी महत्वकांक्षी लक्ष्य  घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले २०४८ साल यता घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रम हरेक बर्ष अलपत्र छन् । 

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख विषय बनाइएको छ । कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि नै १५ लाख बेरोजगार थिए । महामारीपछि थप १६ लाख बरोजगारको संख्या थपिएको आंकडा सरकारसँग छ । तर ३१ लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार र स्वरोजगारी सृजना भने त्यति सजिलो छैन।

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा विश्व नै कोरोनाले थलिएको बेला सरकारले ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सृजना गर्न ५० अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । तर ति अधिकांश कार्यक्रम कागजमा समिति भए । सरकारले यसपाली प्राथमिकतामा राखेको अर्को क्षेत्र हो, मौलिक हक कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण । सामाजिक रूपान्तरणलाई कूल बजेटको १४ प्रतिशत छुट्याउने तयारी छ । 

आयात घटाउने र निर्यात बढाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छ । अहिले आर्थिक संकटको जोखिम बढ्ने संकेतहरु देखिँदै गर्दा रूपान्तरण सहितको कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन बढाउने लक्ष्य छ । 

तर एक दशक अघिबाटै आयात प्रतिस्थापन नीति सफल हुन सकेको छैन् । चालु खर्च कम्तीमा २० प्रतिशत कटौती गरी विकास खर्चलाई जोड दिने सरकारी सोच छ । तर २०४८ साल यता सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम कागजी दस्तावेजमा सिमित हुँदा सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न यसपाली झन् सकस पर्ने देखिन्छ ।