स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विगतकै संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । चुनाव प्रसारका क्रममा अधिकांश दलले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गर्नेदेखि मतदातालाई सामान र पैसा बाँड्नेसम्मका गतिविधि गरेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ३३ वटा घटनामा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोधेको छ । कसैलाई कारवाही भने गरेको छैन ।
चुनाव प्रचारका क्रममा एमाले, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले बालबालिकाको धेरै प्रयोग गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका धेरै स्थानीय तहमा चुनाव प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग भएपछि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक पमा बसेका व्यक्तिसमेत प्रचारमा सहभागी भएको उजुरी आयोगमा परेको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधि, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र शिक्षकसमेत पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भएको र विपक्षी उम्मेद्वारलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने जस्ता आचारसंहिता विपरितका गतिविधि रोकिएका छैनन् । निर्वाचन प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग पनि निकै बढेको छ । एउटा दलले अर्को दललाई लक्षित गरेर बनाएका सामग्री सामाजिक सञ्चालबाट हटाउन आयोगले सम्बन्धित दललाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ । आचारसंहिता बाहिर गएर आमसभा गरेको, मापदण्डविपरित प्रचार सामग्री बनाएको, निर्वाचन खर्चका बारेमा गलत अभिव्यक्ति दिएको बारेमा पनि आयोगमा उजुरी परेका छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं ८ का एक उम्मेद्वारले त मतदाता प्रभावित पार्न साडी नै बाँडेको, रौतहटको भगवती गाउँपालिका वडा नं ५ का एक उम्मेद्वारले पैसा र पानीको पाइप बाँडेको पाइएको छ । आयोगले भने यी घटनाका उजुरीलाई तामेलीमा राखेको छ । तर मेलम्ची नगरपालिका वडा नं १० का अध्यक्षका एक उम्मेद्वारले मतदातालाई पैसा राखेर ढोगेको विषयमा भने आयोगले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगको विषय त झन् चूनौतीपूर्ण बनेको छ ।
दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् । तर आयोगले आचार–संहिता उल्लंघन गर्नेहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक केही गर्न सकेको छैन । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिन आयोगकै लागि झन् चनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
