मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचक नकारात्मक दिशामा धकेलिएका छन् । आन्तरिक सुचकमा महंगी ७ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ भने साढे ९ महिनाको विकास खर्च २९ प्रतिशतमा सीमित छ । उत्पादन र उद्यमशीलताको विकास हुन नसकेका बेला राजनीतिक दलहरुले तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रमा यस्ता विषय प्राथमिकतामा छैनन् । ब्यापार घाटा कम गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि ठोस योजना छैन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले शुक्रबार जारी गरेको घोषणापत्रमा २०७५ सालदेखि नै सरकारले सुरु गरेको तर असफल भएको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेले एक-अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा बढी पृष्ठ खर्चेर बनाएका घोषणापत्रमा पनि आर्थिक मुद्दाका ठोस योजनाको अभाव छ ।
हुन त यो स्थानीय सरकारका लागि बनाइएको घोषणापत्र हो । तर पनि स्थानीय स्तरमा उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हल हुन सक्दैनन् । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्ने भनिएको छ, तर ठोस योजना छैन । त्यस्तै नेकपा एमालेले घर-घरमा रोजगारीदेखि ब्यापार-घाटा घटाउने विषयलाइ समेटे पनि योजना दिन सकेको छैन । तीन वर्षभन्दा बढी सत्ता सम्हाल्दा १२ सय मेगावाटको बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको एमालेले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीको निर्माण अघि बढाउने कुरा गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले तयार पारेको घोषणापत्र तथ्यांकको भण्डार जस्तो मात्रै देखिन्छन् । नागरिकको आय वृद्धि र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा कायापलट ल्याउन आवश्यक ठोस योजना बनाउन नसक्दा राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक रुपान्तरणको विषय नै छायामा परेको देखिन्छ ।
