आर्थिक वर्षको अन्तिम हुन थालेपछि मात्रै विकास निर्माणका कामले गति लिने गरेको विगतदेखि कै अभ्यास छ । तर व्यवस्थित कानुन बनाएर मात्र नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र निकासी गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि यस वर्ष विकास निर्माणको काम झन् सुस्त हुने भएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म नदीजन्य सामग्री प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थित कानुन नै छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म पूाजीगत खर्च जम्मा २८ प्रतिशत छ । तरलताको अभाव समाधान गर्न सरकारको ढुकुटीमा रहेको पौने ४ खर्ब रुपैयाा द्रुगगतिमा खर्च गर्नुपर्ने बेला भएको छ । तर यही बेलामा सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य वस्तुको निकासी व्यवस्थित कानुन बनाएर गर्न आदेश दिएपछि पुाजीगत खर्च गर्नै थप सकस हुने भएको छ । विमानस्थल निर्माणदेखि सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा समस्या आउन सक्ने छ ।
नदीजन्य सामग्रीको समस्या र विवाद नयाा भने होइन । गत वर्ष सरकारले ढुंगा, गिटी, वालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै निकासी खुला गरेको थियो । तर जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारले मापदण्ड बनाएर त्यसलाई थामथुम पारेको थियो । पर्यावरण र विकाससाग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा बलियो कानुन नहुादा अहिले झन् समस्या देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको चैत १५ गते बसेको बैठकमा सचिवहरुले निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता गराउन नसक्दा विकासका कामले गति लिन नसकेको बताएका थिए । पूर्वाधारको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण सामग्रीको सहज प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर बर्षौंदेखि यो विषय सुल्झाउन नसक्दा विकासको चक्र नै सुस्त हुादै आएको हो । अब झन् सर्वोच्चको आदेशले नदीजन्य वस्तु निकासीमा समस्या पर्ने देखिादैछ । समयमै विकास बजेट खर्च गर्न र वैज्ञानिक तरिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र निकासी गर्ने कानुन बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
