सामान्यतः अहिले प्रायः सबैको घरमा शौचालय हुन्छ। अझ सरकारले नै बनाइदिएको घरमा त झन् शौचालय हुँदैन भनेर कसैले सोच्न पनि सक्दैन । तर, मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि भनेर निर्माण गरेका घरको अवस्था भने सोचेभन्दा फरक छ । एक त सरकारले निर्माण गर्न थालेका कतिपय घर अलपत्र छन् भने पूरा भएका घरमा पनि शौचालय नै छैन ।
धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सिनुरजोडाका मुसहर बस्तीमा मधेश प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको छ । २५ घर परिवारको छाप्रो उजाडेर २० महिना अघि थालेको पक्की घर निर्माणको काम अहिले अलपत्र छ । ओत लाग्ने ठाउँ नभएकै कारण माघमा परेको बेमौसमी वर्षामा कठ्यांग्रिएर ६० वर्षिय तेजनारायण सदाको मृत्यु नै भयो ।
संघीय सरकारको सर्शत अनुदानअन्तर्गत रौतहटको गरुडा नगरपालिका महम्ादपुरमा पनि प्रदेश सरकारले १३ वटा घर निर्माण गरेको छ । मधेसका सबभन्दा बढी पिछडिएका डोम समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिघर ३ लाख ५० हजार खर्चेर निर्माण गरिएका घरमा न झ्याल-ढोका न त शौचालय नै छ ।
आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछि परेका मधेश प्रदेशका डोम, हलखोर, मुहसर र चमार समुदायका लागि ९ हजारभन्दा बढी घर निर्माण गरिदिएको दाबी सरकारको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चार वर्षे कार्यकालको ठूलो उपलब्धीका रुपमा दलितहरुको घर निर्माणलाई व्याख्या गरे पनि कुनै पनि घरमा शौचालय छैन ।
बिडम्बना त के छ भने मुख्यमन्त्री राउतले २०७६ भदौ ३० गते मधेस प्रदेशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरेका थिए । तर, संघीय सरकारले शौचालय, भान्सा कोठासहित दुई कोठे पक्की घर निर्माणका लागि पठाएको रकममा प्रदेश सरकारले इाटाको गुणस्तर बढाउँदै शौचालय र भान्सा कोठा कट्टा गरेको हो । साढे ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर सरकारले जसोतसो ओत लाग्ने घर निर्माण गरिदिए पनि शौचालयको अभावमा दलितहरु खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन् ।
