स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमवापत सरकारले साढे ५ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी

चैत्र २१, २०७८

सरकारले जहिले पनि आफ्नो उपलब्धीका रुपमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई देखाउने गरेको छ । ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट नागरिकले अपेक्षित लाभसमेत लिन थालिसकेका छन् । तर अहिले सरकारले अस्‍पतालहरुलाई बिमा वापतको रकम नै दिन छाडेपछि यो कार्यक्रम अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

पाल्पाको युनाइटेड मिसन अस्पतालले स्वास्थ्य विमा बापत सरकारसँग १२ करोड ७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ लिन बाँकी छ । आगामी बैशाख ५ गतेसम्म रकम उपलब्ध नगराए विमा सेवा नै कटौती गर्ने चेतावनी अस्पतालले दिएको छ । 

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले करिब साढे २३ करोड विमा रकम पाउन बाँकी छ । अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि चैत १५ गतेपछि सेवा बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । तर प्रतिष्ठानले समस्या समाधान नभए पनि विमा एक महिनासम्म सुचारु हुने बताएको छ ।

२०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य विमा अहिले ७७ जिल्लामै पुगेको छ । निजी, सरकारी र सामुदायीक गरी ४ सय ४० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार पाउने गरेका छन् । तर पछिल्लो समय विमामा आवद्ध प्रायले समयमै सोधभर्ना नपाएको गुनासो छ । 

सरकारले विमा बोर्डलाई भुक्तानी गर्न यो वर्ष ७ अर्व ५० करोड दिएको छ । जसमध्ये अघिल्लो वर्षको सहित साढे ५ अर्व खर्च भइसकेको छ । अस्पतालहरुलाई साढे ५ अर्व भुक्तानी गर्नै बाँकी छ । कतिपयले आवश्यक नै नपरी विमा सुविधा लिने र अस्पतालहरुले पनि वर्षौंपछि कागजात पठाउने गरेका छन् । बोर्डले भने केही रकम चाँडै भुक्तानीको तयारी भइरहेको बताएको छ । 

करिब ५२ लाख नागरिक स्वास्थ्य विमामा आवद्ध छन् । ३५ सय रुपैयाँ तिरेमा १ वर्ष भरी ५ जनाको परिवारले १ लाखसम्मको उपचार पाउँछन् । त्यसबाहेक प्रतिव्यक्ति ७ सय तिर्नुपर्छ र २० हजारको सेवा थप हुन्छ र १० जनाको परिवारले वर्ष भरीमा २ लाखसम्मको उपचार पाउँछन । जनताको लागि निकै लाभदायी मानिएको यो कार्यक्रममा देखिएको समस्या हल गर्न नसकिए अलपत्र हुनसक्ने विज्ञ बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गरिब र असहायहरुको उपचारमा सहयोग पुगेको छ । तर बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य संस्थाबीचको समन्वय अभाव र सरकारको बेवास्ताका कारण कतै यो कार्यक्रम नै अलपत्र हुने त होइन ?