कृषि सहुलियत कर्जामा पहुँचवालाको हालिमुहाली

माघ १४, २०७८

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर यस्तो कर्जाको अधिकांश हिस्सा पहुँचवाला र धनी समूहको हातमा पुगेको छ । लक्षित समूहसम्म कर्जा पुग्न नसक्दा एकातिर कृषि उत्पादकत्व अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुने क्रम पनि बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सरकारले बढ्दो बेरोजगारी हटाउँदै युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने भन्दै कृषि कर्जाको ब्याजमा ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्‍यो । २०७३ चैतसम्ममा ५ हजार १ सय ४४ जनाले यस्तो कर्जाको उपयोग गर्दा सरकारले १७ करोड ७० लाख ब्याज अनुदान दियो । अहिले ब्याज अनुदान बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । २०७८ मंसिरसम्म ५५ हजार ७ सय ५७ ऋणीलाई १ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड कृषि कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो कर्जामा राज्यले झन्डै ११ अर्ब बराबरको अनुदान खर्च गरेको छ । तर यस्तो कर्जा लक्षित समूहमा पुग्न सकेको छैन । त्यही कारण लगानी अनुसारको प्रतिफल राज्यले पाएको छैन । 

ब्याज अनुदानको कार्यक्रम लागू भएको वर्ष २०७१/७२ मा ७ अर्ब ९८ करोडको तरकारी आयात भएको थियो । जुन अहिले ९१ प्रतिशतले बढेर १५ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै त्यसबेला २४ अर्ब ७५ करोडको चामल आयात भएकोमा अहिले सतप्रतिशतले बढेर ५० अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । जसले मुलुकको खाद्यान्न परनिर्भरता बढ्दै गएको प्रष्ट पार्छ । 

कृषि कर्जामा दिइएको ब्याज अनुदानको प्रभावले उत्पादन बढ्नुपर्ने थियो । तर तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो देखिादैन । ७ वर्षअघि मुलुकमा खाद्यान्न बालीको उत्पादन ९२ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रहेकामा गत वर्षसम्म ८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ करोड ९ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ ।  बरु नगदेबालीको उत्पादन घटेको छ । ७ वर्ष अघि ६१ लाख १८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको नगदेबाली गत वर्ष ४२ प्रतिशतले घटेर ३५ लाख मेट्रिकटनमा खुम्चिएको छ । तरकारीको उत्पादन पनि १५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ  । कृषि उत्पादन अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुमा यस्तो कर्जा लक्षित समूहमा भन्दा पनि पहुाचवाला र अन्य क्षेत्रमा गएको विज्ञको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक केलाउँदा ठूला उद्योगीले समेत अनुदान हत्याएको देखिन्छ । 

यस्तो कर्जा कस्ता उद्यमीले पाउने भनेर स्पष्ट व्यवस्थासहित कार्यविधि संशोधन नगर्ने हो भने मध्यम तथा निम्नवर्गीय परिवारबाट उठाएको कर ठूला उद्यमीलाई पोस्न मात्रै प्रयोग भइरहने देखिन्छ ।