दार्चुलाको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेर छिमेकी भारतले आफूखुसी एकपछि अर्को संरचना बनाइरहेको छ । तर हाम्रा दलहरु विपक्षमा हुँदा विरोधमा उत्रन्छन, सत्तामा पुगेपछि केही नदेखे झै गर्ने प्रवृति छ । भारतले अतिक्रमण गरेको त्यही लिपूलेक, लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमि समेटेर दुई वर्षअघि सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि एकठाउँमा देखिएका दलहरु त्यही भूमि फिर्ता ल्याउन भने सक्रिय छैनन् । बरु भारतले खुलेयाम सडक निर्माण तिव्र पारेको भनिरहँदा सरकारले एकसातापछि बल्ल मुख खोलेको छ।
नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर दुई बर्षअघि सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध दलहरु एकठाउँमा थिए । त्यसपछि भने उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिनसरकारले चासो देखायो नत दलहरुले साझा पहल गरे । दुईसाता अघि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनिरहेको बताएका थिए। त्यसको दुइ सातापछि बल्ल मुख खोलेको नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेको छ । तर सडक बिस्तार रोक्न कस्तो पहल भैरहेको छ भन्ने सरकारसँग स्पष्ट जवाफ छैन ।
भारतीय पक्षले शनिबार सीमा मुद्दामा आफ्नो अडान यथावत रहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिइसकेको भनेर संवाद मार्फत विवाद सुल्झाउन आनाकानी गरिरहेको छ । भारतले वार्तालाई अस्विकार गरिरहँदा नेपाली पक्षले पनि समयमा समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको छैन ।
आफ्नो भूमि मिचेर छिमेकीले आफूखुसी गरिरहँदा पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पाँच दलको साझा धारणा र सरकारको उदासिनताले सिमाको सवालमा समेत दलहरु अनूकलता खोज्छन भन्ने देखाउँछ ।
त्यसो त नयाँ नक्सा जारी गरेको जस लिएको नेकपा एमालेले विपक्षमा पुगेपछि विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक सरकारलाई दबाब दिन चासो दिएको छैन। लिपुलेक क्षेत्रमा एकपछि अर्को पूर्वाधार थपिरहेको भारतलाई अनधिकृत काम रोक्न र कुटनीतिक संवाद मार्फत नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सरकारले प्रतिकृया जनाएर मात्रै पुग्दैन । नतिजा देखिने कामका लागि तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ ।
