बागमती प्रदेशभित्रका ट्याक्सीको भाडा आजबाट २० प्रतिशतले बढेको छ । अब ट्याक्सीमा १ किलोमिटर यात्रा गर्दा यात्रुले ६० रुपैयाँ तिनुपर्ने छ । यात्रुवाहक अन्य सवारीमा पनि यो वर्ष ३० प्रतिशतसम्म भाडा बढेको छ । विभिन्न बहानामा भाडा बढाउने तर सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधारमा सरकारले कत्ति पनि ध्यान नदिँदा निम्नवर्गीय परिवारसमेत आफ्नै सवारीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
दुर्गममा मात्र होइन, शहरी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त छ । भनेको समयमा गाडी नपाउने मात्र होइन, गुणस्तर र सेवामा समेत सन्तुष्ट हुने ठाउा छैन । अझ लामो दूरीको तुलनामा छोटो दुरीका यात्रुका गुनासा धेरै छन् ।
विगत १५ वर्षदेखि सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि भन्दै राज्यले धेरै रकम खर्चियो । आफ्नै नीजि सवारी नहुादा पनि आमनागरिकको दैनिकीलाई केही सहज पार्ने विभिन्न विकल्पमा अध्ययन भए । तर त्यस्ता अध्ययन र प्रतिवेदन भौतिक मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका छन् । कार्यान्वयन शून्य जस्तै छ । सार्वजनिक सवारीको गुणस्तरमा सुधार हुने छााटै नदेखेपछि अहिले सवारी साधन उच्च वर्गको लागि मात्र होइन मध्यम र निम्न वर्गका लागि समेत अपरिहार्य जस्तै भएको छ । अहिले हाम्रो देशमा गुडिरहेका ४० लाख सवारीमध्ये करिव ३२ लाख त मोटरसाईकल मात्रै छन् । यात्रुवाहक बस ५६ हजारमा सिमित छन् । नीजि कार र मोटरसाईकलको बढोत्तरी भएर सडक नै भरिए पनि भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व रमिते जस्तै बनेको छ ।
अहिले पनि वाषिर्क दुई लाखभन्दा धेरै मोटसाइकल तथा स्कुटर आयात भइरहेको छ । अझ कोरोना महामारीपछि नीजि सवारीमा उपभोक्ताको माग थेगि नसक्नु छ । मास ट्रान्सपोर्टका नारामा सिमित छ भने राज्य सवारी साधनबाट आयात हुने राजस्वको अंकमा रमाइरहेको छ ।
