सरकार पूँजीगत खर्च गर्न असफल

पुस ७, २०७८

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको परिणामले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखाएको छ । ६ महिनामा सरकारले विकास खर्च  जम्मा ६ प्रतिशत गरेको छ। लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रम पनि कागजमै सिमित छन्। यसले हाम्रो विकास निर्माणको गति निकै सुस्त रहेको मात्र देखाएको छैन, समग्र अर्थतन्त्र नै ठिक बाटोमा छैन भन्ने पनि प्रष्ट पार्छ । विकास बजेट खर्चको यस्तो दयनीय अवस्थाप्रति अर्थ मन्त्रालयको संरचनादेखि सत्ता नेतृत्व समेतलाई चासो भएको देखिँदैन ।

चालु आर्थिक बर्षका लागि १ खर्ब ३६ अर्ब विकास बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले ६ महिनाको यो अबधिमा जम्मा ११ अर्ब ९८ करोड रुपैंया खर्च गरेको छ । २२ अर्ब ९४ करोड बजेट लिएको खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा एक अर्ब ८९ करोड खर्च भएको छ । अर्थात यी दुई मन्त्रालयले विकास निर्माणमा जम्मा ८ प्रतिशत काम गरेका छन्। ३७ अर्ब ९३ करोड पाएको उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ४४ करोड ५८ रुपैंया केवल ९ प्रतिशत हो । ३ अर्ब ६६ करोड विकास बजेट पाएको कृषि मन्त्रालयले त जम्मा ६ प्रतिशत अर्थात २२ करोड ८० लाख मात्र खर्च गरेको छ । 

शहरी विकास, उद्योग, वन, भूमि, खेलकूद लगायत अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि दयनीय छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा समग्र विकास खर्च नै ६ प्रतिशत मात्र छ । यो बर्ष त कोरोना महामारीलाई बाहना बनाउने ठाउँ पनि छैन्। 

आधा बर्षसम्म विकासको रकम जम्मा ६ प्रतिशत हुनुले सरकार पूँजिगत खर्च गर्न असफल भएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसमाथि चालु आर्थिक बर्षभित्रै पूरागर्ने भनिएका कार्यक्रम समेत अलपत्र छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक खर्च दश प्रतिशत पुर्याउने भनेका थिए । तर बजेटमा समावेश लघु, मझौला उद्योग, व्यवसाय कर्जा, युवा, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियत ऋृण प्रवाह गर्ने घोषणा कागजमै सिमित छ । उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार, सीपदेखि बिना धितो ऋृण दिने योजनामा पनि प्रगति छैन ।  पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट शंसोधन गरि लागु गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समग्र आर्थिक प्रशासन नै कमजोर हुन पुगको छ। 

विकास बजेट खर्च नाजुक हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती भैरहेको छ । पैसा चलायमान नहुँदा समग्र बित्त क्षेत्रमा संकट देखिएको छ । तर न अर्थमन्त्रीले परिणाम दिने काम गरेका छन्,नत  प्रधानमन्त्रीले नै प्रभावकारी चासो देखाएका छन् । अहिलेसम्म ६ प्रतिशतमा सिमित विकास बजेट अबका ६ महिनामा ९४ प्रतिशत खर्च हुन निकै कठिन छ । काम गर्ने समय यता र उता गर्दैमा सक्ने अनि असार लाग्न थालेपछि कागज मिलाएर दैनिक अर्बौ रुपैंया निकास गर्ने प्रवृति सुशासन विरोधी तथा मुलुक र जनतामाथि पनि धोका हो ।