न्यायालयको विवाद लम्बिंदा संवैधानिक इजलास गठनदेखि न्यायपरिषद्सम्मका काम प्रभावित

मंसिर १९, २०७८

सर्वोच्च अदालतमा पेसी प्रणाली परिवर्तन भएसँगै न्याय सम्पादनको काम नियमित भएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर विरोध गरिरहेका कानुन व्यवसायीले अहिले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसो त न्यायाधीशहरु पनि जबरासँग बेन्च शेयर नगर्ने सर्तमा काममा फर्केको भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा काममै रहिरहने अनि न्यायाधीशहरुका असन्तुष्टी र बारको आन्दोलन चलिरहने स्थितिले संवैधानिक इजलास गठनदेखि न्यायपरिषद्सम्मका काम प्रभावित हुने देखिन्छ । 

संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सर्वोच्चका न्यायाधीश उनीसँग बेन्च शेयर नगर्ने अडानमा छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले जबरा इजलासमा बसे सुनुवार्इ नगर्ने भन्दै आएको छ । यस्तो अवस्था संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसँग सम्वन्धित मुद्दा  सहितका दर्जनौं मुद्दाको सुनुवार्इ अवरुद्द हुने निश्चित छ । 

उता उच्च र  विशेष अदालत तथा विभिन्न न्यायाधीकरणमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अवरुद्द हुने निश्चित छ । त्यस्तै न्यायाधीशको सरुवाको काम पनि हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि न्यायपरिषद्को बैठक बस्न पनि सकेको छैन। अहिले परिषद् बैठक बोलाएमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश लगायतका अन्य सदस्य सहजै सहभागी हुने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर काम गर्न जबरालाई सहज छैन् । 

कार्तिक १४ देखि निरन्तर आन्दोलन रहेका कानुन व्यवसायी र बार एशोसिएशनले अहिले पनि जबराका गतिविधिलार्इ मान्यता नदिने भनिरहेकोले पनि न्यायालयको काम र अबको बाटो अन्योलपूर्ण छ । 

यी सबै पृष्ठभूमिका बीच अदालतमा सुनुवार्इको प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर प्रधानन्यायाधीश जबरा रहिरहने तर काम अघि नबढ्ने स्थितिमा अदालतमा देखिएको अन्योल कायमै रहने देखिन्छ ।