सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई पाईलैपिच्छे सास्ती

मंसिर १९, २०७८

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र द्वन्द्व पीडितको पहिचान गर्ने र बेपत्ता व्यक्ति सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर सम्झौता भएको १५ वर्षसम्म पनि यस विषयमा कुनै काम भएको छैन । यसले गर्दा पीडितले न्याय पाउने आशा गुमाउँदै गएका छन् भने समाजमा विभेदको व्यवहारसमेत भोग्नुपरेको छ ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१७ गुलरीयाकी चुमा आचार्यका श्रीमान २०५९ सालमा बेपत्ता बनाइए । मुगु जान घरबाट हिडेका उनी बाटोबाटै बेपत्ता बनाइएका हुन् । १९ वर्षयता श्रीमान्को अवस्था कस्तो छ भन्ने चुमाले थाहा पाएकी छैनन् । राष्ट्रिय जनगनणाका लागि घरमा पुगेका गणकले एकल महिलाको सूचीमा सूचीकृत गर्न खोजे । तर चुमाले मानिनन् । 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १५ का महेश चौधरीका बुवा सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा बेपत्ता पारिए । बुवाको नाममा रहेको घर जग्गा महेशलाई आफ्नो नाममा बनाउनु छ । तर, जग्गा नामसारी गर्न मालपोत कार्यालयले बुवाको मृत्यु दर्ताको प्रमाण खोज्छ । परिवर्तनको सपना देखाएर सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । अर्का नेता बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भए । परिवर्तनका सपना देखाउनेहरुले नै द्वन्द्वपीडितलाई भुलेको गुनासो बढ्दै छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वका बेलमा यौनजन्य हिंसामा परेका महिला समाजमा पुनःमिलन हुन समस्या भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्ने, बेपत्ता व्यक्ति सार्वजनिक गर्ने तथा सरकारी तवरबाट आवश्यक सहयोग दिने भनिएपनि १५ वर्षसम्म पनि सो काम हुन सकेको छैन । दाङमा १२६ जना बेपत्ताको सूचीमा छन् । ४६२ जना मृतकको सूचीमा रहेका छन् ।