संवैधानिक आयोग विशेष ६ : संवैधानिक दायित्वबाटै विमुख भइ सत्ताको छायाँमा 'लाचार' बन्दै निर्वाचन आयोग

कार्तिक ९, २०७८

जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको नियमन पनि गर्दछ । दलहरुलाई आर्थिक पारदर्शिता र समावेशी चरित्रको बाटोमा डोर्याउने संवैधानिक अधिकार पाएको निर्वाचन आयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएकोछ । संवैधानिक आयोग विशेष–५ मा हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमिल्सिनाले सत्ताको छायामा लाचार बन्दै गएको निर्वाचन आयोगका कमजोरीहरु केलाएका छन् । संविधानले तोकेको ५ बर्ष र विशेष परिस्थितिको ६ महिना पार गर्दा समेत सत्ताको नेतृत्व गरिहेको दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश र संघका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न सकेको छैन । जसका कारण पार्टी वैधानिकतामाथि कांग्रेसकै नेता र कानुनविद्हरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीले संविधानको पालना नगर्दा समेत नियामक निकाय निर्वाचन आयोग मौन छ । सत्तामा जो छ उसैको भक्तिमा लीन हुने आयोगको पुरानै बानी हो । गत जेठमा जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र महन्थ ठाकुर समूहबीच विवाद उत्पन हुँदा दुवै समूहले एकले अर्कोलाई कारवाही गरी निर्वाचन आयोग पुगे । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदासम्म आयोगले बहुमतमा रहेको यादव समूहको निर्णयलाई मान्यता दिएन । ओली सरकारको बर्हिगमन पछिमात्र आयोगले साउन १८ मा यादव समूहलाई जसपाको आधिकारिकता दियो । तत्कालीन नेकपा विवादमा त आयोगको संवैधानिक छवि माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्यो । आयोगले नेकपाको आधिकारिता विवादलाई निरूपण गरेन । विवाद लम्बिदै गएका बेला फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा नै खारेज भयो । यो घटनामा निर्वाचन आयोगलाई दोषी औंल्याइयो । आयोगले एउटै नाममा दुई वटा दल दर्ता गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै कानून विपरितका गतिविधि गरिरहँदा समेत आयोग मुखदर्शक बनेर बसेको छ । राजनीतिक दलहरूभित्र मौलाइरहेको आर्थिक अपारदर्शिता र असमावेशी चरित्रमा आयोगको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । चुनावमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सिलिङ निर्वाचन आयोगले तोक्दछ । तर तोकिएभन्दा कयौं गुणा बढि रकम उम्मेद्वारले खर्च गर्दा समेत त्यस्ता राजनीतिक पात्रलाई आयोगले अहिलेसम्म कारवाही गरेको छैन । अहिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बहस निर्वाचनमा भएको अस्वभाविक खर्चकै कारण भइरहेको हो । आफ्नो संवैधानिक गरिमा जोगाउन तत्काल निर्वाचन आयोगले तदारुकता नदेखाउने हो भने आयोगको विश्वसनीयता अझै घट्ने निश्चित छ ।