प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा दलहरुको मौनता आश्चर्यजनक

कार्तिक ९, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यशैलीको विरोध चर्कदै गएपछि न्यायिक क्षेत्रबाट उनको राजीनामा माग भैरहेको छ । स्वंय सर्वोच्चकै न्यायाधीशले सामुहिक रुपमै मार्गप्रशस्त गर्न भनेका छन् । पूर्वन्यायाधीशरुले त राजीनामा नआए न्यायालयको गरिमा बचाउन संसदले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने समेत माग गरिरहेका छन् । तर यति गम्भीर बिषय आफूहरुतिर ठोकिँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व तैचुप मैचुप छ । बोल्नेहरुले पनि आफ्नो दलको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै मुख खोलेका छन् । 

न्यायालयमा राजनीति घुसाउँदा अहिलेको स्थिति आएको भन्दै निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग सर्वत्र भैरहेको छ । तर अदालतको आदेशकै कारण आफू सत्ताबाट बाहिरिनु परेको ठानेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामा दिने भए प्रधानन्यायाधीशले मात्रै हैन, परामादेश जारी गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशले पद छाड्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । 

उनको यो अभिव्यक्तिले भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्द संसदमा महाअभियोग आइहाल्यो भने एमाले त्यसको पक्षमा उभिन्न भन्ने देखाउँछ । अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशको चौतर्फी आलोचना हुँदा समेत सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेससहितका  माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा चुपचाप छन्।  प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेको प्रश्नमा  चुईक्क बोलेका छैनन्  । मुख्य रुपमा सत्ता भागवण्डामा सामेल भएको आरोप लागेपछि प्रधानन्यायाधीश बढी विवादमा तानिएका हुन् । त्यसैले निकास नदिए संसद्ले त्यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग न्यायिक क्षेत्रको छ । तर नेताहरु यसबारे बोल्न समेत खोज्दैनन् । कांग्रेस वरिष्ठनेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतको विषयलाई लिएर टिप्पणी नगर्ने भन्दै पन्छिए भने पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला यो विषयमा बोल्दिन भने । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार पार्टी कार्यालयमा एकघण्टाभन्दा बढी भाषण गर्दा प्रधानन्यायाधीशबारे दलहरु तर्फ सोझिएको प्रश्नको प्रसंग समेत उठाएनन् । 

अर्को सत्तारुढ दल दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि यो विषय आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको भएको भन्दै बोल्न मानेन । एकीकृत समाजवादीले त यो विषयमा प्रवेश गर्न नै चाहेन । राजनीतिक गठजोडको बिषयले सर्वोच्च अदालत नै तरंगित भएको विषयमा दलहरुको टिप्पणी आश्चर्यलाग्दो छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रकृयाबाट आएको भन्दै राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन् । २०५३  सालमा जनकपुर पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर सेवा प्रवेश गरेका जबरा शुरुदेखि नै विवादमा तानिएका थिए । २०७५ सालमा ओ‌मप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधिशबाट निवृत भएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका उनले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलास बहिष्कार गरेर चर्चामा आएका थिए ।  तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्दको महाअभियोग नलाग्ने फैसला उनको पनि चर्चित मानिन्छ । पछिल्लो पटक सत्तामा भागवण्डा, जघन्य अपराधमा मुछिएकालार्इ छुट,  आफै विपक्षी भएको मुद्दामा समेत इजलासमा बस्ने जस्ता विषयले प्रधानन्यायाधीश बढी बिवादमा तानिए । जसले उनीविरुद्द न्यायालयबाटै बाहिरनुपर्ने माग भैरहेको छ।