वैधता संकटमा पर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई हाइसञ्चो

कार्तिक ८, २०७८

सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले संविधान बमोजिम वैधता गुमाउने स्थिति आउँदा पनि महाधिवेशन गर्न सक्रियता देखाएको छैन् । बरु संविधान र ऐनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण महाधिवेशन अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको वैधता संकटमा छ । तर सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दुबै पक्षलाई अहिले पनि मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने हतारो देखिन्न । बरु उनीहरु कसरी आफू जित्ने माहोल तयार पार्न सकिन्छ, त्यसैको ध्याउन्नमा छन् । देउवालाई सभापतिमा दोहोरिन बाधा पुग्छ कि भन्ने भय छ भने नेता पौडेललाई सभापतिका आकांक्षी व्यवस्थापनमा पहिलो चासो छ । 

तय भैसकेका तालिका बारम्बार सर्नुको कारण आफ्नो पक्षमा परिस्थिति नबनेसम्म महाधिवेशन नै गर्नुहुन्न भन्ने नेतृत्व तहको मनोविज्ञान नै हो ।

संविधान र ऐनमा दल खारेजी सम्बन्धी अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण पनि कांग्रेसले समय गुज्रदासमेत महाधिवेशन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । किनभने संविधानले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरेको छ । धारा २६९ देखि २७२ सम्म राजनीतिक दल र उनीहरुको अधिकार तथा कर्तव्यबारे उल्लेख छ । तर कार्यविधि पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि दलहरुको बैधता नै अन्त्य हुनसक्ने प्रावधान छैन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम रहने छैन भन्ने त उल्लेख छ। तर कानून उलंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसैले पनि दलहरुलाई नियम कानुन मिच्न सजिलो भएको छ । 

चार वर्षमा गर्नुपर्ने कांग्रेसको महाधिवेशन साढे पाँच वर्ष कटिसक्दा पनि अन्योलमा छ । कांग्रेस नेतृत्वलाई नैतिक र बाध्यकारी दवाव दिने निकाय पनि छैन् । बरु बढी भए पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरे उम्किन सकिन्छ भन्ने सोच हावी देखिन्छ ।