नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा राज्यका तीनवटै अंग उदासीन

कार्तिक ७, २०७८

राज्यका महत्वपूर्ण तीनै अंगमा बढ्दो विवाद र अविश्वासले राज्यसंयन्त्र नै कमजोर बन्ने आंशका बढेको छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरित आपसी भागबण्डा र मोलतोल बढेपछि नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता नै स‌ंकटमा परेको छ । यसले लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।

पछिल्लो समय न्यायापालिकाभित्रको विसंगति र विकृती छलाछुल्ल भएका छन् । त्यसअघि जनताप्रति जवाफदेही नभएको सु्स्त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बन्धक अवस्था जगजायर नभएको होइन । मन्त्री र संवैधानिक निकायमा राजनीतिक दलका साथै प्रधानन्यायाधीशको समेत भागबण्डाले राज्यका तीनै अंगको काम र विश्वसनीयताप्रति आशंका बढेको हो । राज्य संयन्त्रले निस्पक्ष र जनमुखी काम गर्न नसक्दा बढेको बेथितिको दोष सरकारले लिनैपर्छ ।  

न्यायपालिका माथिको विवाद सतहमा आउँदा जनविश्वास गुम्दैछ । यसले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर मात्र बनाउँदैन, अनावश्यक चासो र बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्न सक्छ । 

शक्ति सन्तुलन कायम नभए यसले ढिलोचाँडो व्यवस्थामाथि खतरा बढाउन सक्छ । यतिबेला नागिरक नै जागरुक हुनुपर्ने विश्लेषकको ठहर छ । 

जनताप्रति जवाफदेही जनप्रतिनिधि रहने संसद बन्धक अवस्थामा छ । संवैधानिक निकाय राजनीतिक दलको भागभण्डामा सञ्चालन भएका छन् भने राजनीतिक दहहरु आफ्नै वैधानिकताको सवालमा रुमल्लिएका छन् । राजनीतिक दलभित्रको किचलो, दल एंव सरकारप्रति नागरिकको अविश्वास र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको अभावले मुलुककै शाख कमजोर बनिरहेको छ। 

राज्यका सबै अंग एकपछि अर्को कमजोर हुँदै जाने र नागरिक तहमा राज्यसंयन्त्रप्रतिको अविश्वास बढ्दै जानु पक्कै पनि सकारात्मक संकेत होइन ।