राष्ट्रिय योजना आयोगको छायामा परेर भूमिकाविहीन बनेको वित्त आयोग

कार्तिक ३, २०७८

तीन तहका सरकारबीच राजश्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी वित्त आयोग हो । तर अहिलेसम्म तीन तहका सरकारबीच यथोचित राजश्व बाँडफाँड हुन सकेको छैन । संविधानले तीनै वटै सरकारमा आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी वित्त आयोगलाई दिएपनि आवश्यक कानून अभावमा आयोग सक्रिय हुन पाएको छैन । आयोग विशेष – ४ मा आज सहकर्मी बाबुराम तिमिल्सिनाले सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको छायामा परेर भूमिकाविहीन जस्तै बनेको वित्त आयोग अवस्था केलाएका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनको ६ बर्ष पूरा हुँदासमेत पहुँचवाला नेता कार्यकर्ता अर्थ मन्त्रालय धाउने र योजना हात पार्ने चलन रोकिएको छैन । सरकारले वित्त आयोगको जिम्मेवारी खोसेर राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत पहुँचवालाई योजना वितरण गर्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो गृह जिल्लामा योजनाको थुप्रो लगाएबाट यसको पुष्टी हुन्छ । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने प्रशासनिक खर्च सिफारिस वित्त आयोगले गर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै आफ्नै तजविजमा अनुदान दिदै आएको छ । संविधान अनुरूपको ऐन र नियमावली नहुँदा आयोग भूमिकाविहीन भएको छ ।  ऐन शंसोधनकालागि २ बर्षदेखि आयोगले गरेको आग्रहलाई सरकारले सुनेकै छैन । 

वित्तिय व्यवस्थापनका सवालमा त वित्त आयोग सरकारको छायामा परेको छ नै, स्थापनाको चार वर्षमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा समेत आयोगले काम शुरू गर्न सकेको छैन ।  कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाका विषयमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबीचको विवादमा होस् वा प्रदेश २ सरकार र केन्द्र सरकारवीचको प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकारको विवाद – आयोगले आफ्नो भूमिका देखाउनै सकेको छैन । सरकारले एकपछिअर्को गर्दै भूमिका खुम्चाइदिएपछि आयोग मुकदर्शक बनेर बसेको छ । 

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा उठ्ने विवाद समाधानमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकायमा सरकारको हस्तक्षेपले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको उदाशीनतालाई प्रष्ट पार्छ । वित्त आयोग सशक्त नहुँदासम्म संघीयता प्रभावकारी बन्नै सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्दै उसलाई स्वतन्त्र रहन दिनुपर्छ ।