सरकारका सय दिन आशालाग्दो देखिएन् 

कार्तिक ३, २०७८

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, लोकतन्त्र र विधिपद्दती भत्काएर दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेको घटनालाई अदालतले उल्ट्याईदिएपछि असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए । चार पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बेथिति, जम्वो मन्त्रिपरिषददेखि लोकतन्त्र नै दरबारमा बुझाएको आरोप खेपेका देउवाले यो पटक छवि सुधार्ने गरी काम गर्ने आम अपेक्षा पनि थियो । तर सरकारका सय दिन हेर्दा जनजीविका सम्वोधनमा समेत पटक्कै आशालाग्दो देखिएन् ।

झन्डै तीन महिना पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा मुलुक चलाएका देउवाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न समेत ८८ दिन पर्खनुपर्यो । त्यसमाथि पनि प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिको कोटा दिएको आरोपले प्रधानमन्त्री झन बदनाम भए । 

प्रधानमन्त्रीको सुस्त कार्यशैली र गठबन्धन दलैपिच्छेका स्वार्थले सरकारका सय दिन कछुवा गतिमा मात्रै छैन, भएका काम पनि विवादित छन्। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै सचिवालयसमेत बनाउन सकेका छैनन् ।

अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारकै शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर भदौं १ मा राजनीतिक दल विभाजनसम्वन्धी अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउँदा एमाले आक्रामक छ । महाकालीको तुइन प्रकरण र चीनसँग सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठनलाई सरकारको कुटनीतिक अपरिपक्कताका रुपमा हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले देउवा सरकारले मुलुक र जनतालाई झन निराश बनाएको आरोप लगाएको छ। 

संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु,डेढ बर्षदेखि रिक्त उपसभामुख चयनमा चासो नदिनु, अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति धमाधम खारेज गरी भागवण्डामा आफ्ना भर्न मात्रै चासो देखाउनु, कर्मचारी संयन्त्रको मनलाग्दी सरुवा, शिक्षा आयोगमा विवादित पात्रको नियुक्तिले पनि सरकारलाई विवादमा तानेको छ । १२ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म नियुक्ति गरेको छैन् । 

साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउँदा अति गरिवलाई दश हजार रुपैंयाका दरले दशैं खर्च दिने भनेपनि अहिलेसम्म दिइएको छैन् । सय दिनको अबधिमा सरकारले गरेको देखिने काम भनेको खोप व्यवस्थापन हो । देउवा सरकार बनेयता एक करोडभन्दा बढी मात्रा खोप मुलुकमा भित्रिएको छ । २४ कामको सूची नै सार्वजनिक गरेको सरकारले कोरोना नियन्त्रण र जनजीवन सहज हुने वातावरण देखिनुलाई ठूलो उपलब्धि भनेको छ । 

विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको देउवा सरकारको मुख्य दायित्व संसदलाई पूर्ण अवधि चलाउँदै मुलुकमा विधि र पद्दती बसाल्नु भएपनि शुरुको एक सय दिनले त्यो लक्षण समेत देखाएको छैन् ।