लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई संविधान मिचेर ऐन निर्माणदेखि अनियमिततासम्मका आरोप

आश्विन ८, २०७८

सरकारी नीति र निर्णय नागरिकबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले नागरिककै हितका लागि गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारी काममा स्वार्थ बाझिदा त्यसले नागरिक हित र विद्यमान संविधानको उल्लंघन भएको छ । नीति र नियम उल्लंघनविरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई नागरिकको उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि मासिक पारिश्रमिक दिने ऐन बनायो । संविधानसंग बााझिने ऐन भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रीट निवेदन पर्यो र ऐन खारेज भयो ।  १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये ८० वटाले नदीजन्य पदार्थको बिक्री गर्छन् । तिनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वार्थ बाझीएको छ । तर, नागरिक हीत, वातावरणीय पक्ष र स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन र प्रक्रिया विरुद्ध अदालतमा २ दर्जन बढी रीट निवेदन परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर अहिलेसम्म करीब एक सय रीट निवेदन परेका छन् । प्रदेश सरकारका निर्णय, योजना, तालिम र कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी उजुरी पर्ने क्रम धेरै छ । प्रदेशका मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाका गाडी खरीद, उपकरण खरीद, मर्मतसंभार, निर्माणमा लापरबाही लगायतका धेरै रीट छन् । 

राजनीति अस्थीर बन्दै जादा नेकपा र जसपा विभाजनपछि सांसदको दल रोजाइ, उनीहरुको निलम्बन, सभामुखको तजवीजी निर्णय,सरकार बनाउन र गिराउन गरेका क्रियाकलाप लगायतका बारेमा समेत रीट निवेदन परेका छन् । सरकारले ऐन निर्माणदेखि नीति योजना कार्यान्वमा नागरिकको साटो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दा नागरिकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसंगै तीनै तहका सरकार विरुद्ध रीट निवेदन दिनेक्रम बढाएको छ । 

संविधानले तीन तहकै सरकारका बीचमा आपसी समन्वय सहकार्य र सहकारिताको सम्बन्ध रहने उल्लेख गरेको छ । तर, एकले अर्काको अधिकार मिचेर ऐन नियम कार्यक्रम बनाउने र आफूखशी निर्णय गर्दा नागरिकका अधिकार खोसिएका छन् । यसलाई कम गर्न सके सरकार विरुद्ध पर्ने रीट निवेदन कम हुनेछन् ।