सत्ता र प्रतिपक्षीको द्वन्द्वमा संसदीय समितिहरु बेकामे

आश्विन ७, २०७८

सरकारलाई खबरदारी गर्नेदेखि जनजिविका सवालमा निर्देशन दिने कानुनी हैसियत भएका संसदीय समितिहरु निष्प्रभावी बनेका छन् । संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको एमालेले समितिमा समेत प्रतिशोध साँधेको छ भने सत्ता गठबन्धनले अधिकांश मन्त्रालयलाई मन्त्रीबिहीन बनाउँदा समिति बेकामे जस्तै बनेका छन् ।  समितिहरू भूमिकाहिन हुँदा बेथिति मौलाउँदै गएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भदौं ४ को प्रतिवेदनले देखाएको गत आर्थिक बर्षको एक खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरूजुमध्ये २७ अर्ब ९५ करोड असुल गर्न भनिएको छ । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले बेरूजु फर्स्योटको विषयमा छलफल नै गरेको छैन । समितिको निस्कृयताको असर कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैंयामा परेको छ । 

जनगणनाको काम भैरहँदा नागरिकता पाउन नसकेकाहरुले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। उता भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिपुलेक र लम्पियाधुरा नक्सामा समावेश भएपनि त्यहाँ जनगणना गर्ने योजना नै छैन् । यस्ता कैयौं संवेदनशील विषयमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति मौन छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण, खोप व्यवस्थापन र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भैरहँदा स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । 

संसद पुनस्थापना भएपनि दल विभाजन गर्न अधिवेशन नै अन्त्य गर्दा त्यसको असर बजेटमा पर्न गयो। अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्दा अर्थ समिति भने बोलेन् । यस्ता धेरै बिषय छन्, जहाँ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विकास तथा प्रविधि, उद्योग, कृषि, कानून समितिले न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् नत आवश्यक हस्तक्षेपसहितको निर्देशन नै । 

एमालेले दुई पटक संसद विघटन गर्दा खल्वलिएको संसद र विषयगत समितिहरुको काम अहिले पनि लयमा छैन् । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेको संसदप्रति अरूचि र प्रतिशोधका कारण पनि संसदीय समिति भूमिकाविहीन भएको देखिन्छ । 

प्रतिनिधिसभाका मात्र हैन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका दिगो विकास, विधायन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सरोकार तथा राज्यका नीति कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने समिति पनि सक्रिय छैनन् । त्यसको असर संसदीय प्रकृया र सुशासनमा समेत परेको छ ।