दस बुँदे सहमति कार्यान्वयनको बिषयले एमालेमा फेरि खटपट

आश्विन २, २०७८

जेठ २ अघिको संरचना र १० बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयनको बिषयले नेकपा एमालेमा फेरि खटपट शुरु भएको छ । पार्टी विभाजनको मुख्य कारण बनेको यो बिषयलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वास्ता नगरेपछि एमालेमै बसेको मध्यमार्गी समूहमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । केही प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारीमा फेरबदल नहुँदा पनि पूर्वसहमति कार्यान्वयमा आशंका थपिएको हो । 

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै ठाँउमा राख्ने फैसला गरेपनि एमालेभित्रका असन्तुष्ट समुहले पार्टीमा प्रवेश पाउन चार महिना कुर्नुपर्यो। असार २७ को मध्यरातमा ओलीपक्ष र माधवकुमार नेपालसमुहका भनिएका मध्यमार्गी नेताहरुबीच सिंहदरवारमा  १० बुंदे सहमति भएको थियो । तर नेता नेपालले उतिबेलै अस्वीकार गरे । त्यसको कारण थियो, दश बुँदेमा अध्यक्ष ओलीको प्रतिवद्दता नेदेख्नु । तर नेपाल पक्षधर नेताले  भदौँ पहिलो साता ओली निवास  बालकोट नै पुगेर सहमति गरे । त्यसले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा पुर्याउँछ भन्ने बुझाइ थियो। त्यही सहमति अनुसार उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित ९ नेता पार्टीमै बसेका हुन् । तर ओली आफूले एमालेमा भित्र्याएका पूर्वमाओवादी नेतालाई दिइसकेको जिम्मेवारी खोस्न चाहेनन्। सुदुरपश्चिम, बागमति प्रदेशमा इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादीबाट आएका दिए भने एकनम्वरमा आफुनिकटका नेता  दिएपछि असन्तुष्ट नेताले दश बुँदे कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन् । 

माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएर आफूहरुको खोसेकोमा उपाध्यक्ष रावल र शाक्य पनि सन्तुष्ट छैनन् । तर संस्थापन पक्षले भने जेठ २ को अबस्थामा अब एमाले फर्कन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ । 

जेठ २ मा नजानु र १० बुंदे सहमति हुबहु कार्यान्वयन नगर्नु भनेको पार्टी एकताअघिको एमाले कालमा नफर्कनु हो । किनभने सुदुरपश्चिम, बागमति  र प्रदेश एकको इन्चार्ज एमालेकालमा तत्कालिन नेपालपक्षका नेताहरुले पाएका थिए । दश बुँदे कार्यान्वयनका लागि तल्लो तहसम्म पार्टी निर्देशन पठाइसक्नु र मध्यमार्गी नेताले पुरानो जिम्मेवारी नपाउनुले अध्यक्ष ओलीको रणनीति के हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन् ।