कर्णाली प्रदेशमा संसद् अधिवेशनको टुङ्गो लागेन

आश्विन १, २०७८

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा केही कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले अहिले एमालेभित्रको किचलोका कारण एक वर्षयता भने कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानून निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार उदासिन भएपछि प्रदेश सभामा दर्ता भएका १७ वटा विधेयक थन्किएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई आर्थिक वर्षमा निकै उत्साहका साथ कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सरकारले गएका दुई आर्थिक वर्षमा एउटा विधेयक पनि छलफल गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकेन । प्रदेश सभामा ५४ वटा विधेयक र दुई वटा अध्यादेश दर्ता भएकामध्ये ३६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।   कर्णाली  प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि वर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । संसद् अधिवेशनको टुङ्गो नहुँदा प्रदेशसभामा लामो समयदेखि धेरैवटा विधेयक त्यत्तिकै थन्किएका हुन् । 

नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीको विवादका कारण प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसक्दा १७ वटा विधेयकमाथि छलफल नै भएको  छैन । सरकारले सहजरुपमा सत्ता सलन गर्न कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि विशेष परिस्थिति बाहेककोअवस्थामा सरकारले कानुन निर्माणमा चासो नदिएको प्रदेश सभा सचिवालयको भनाई छ ।   

प्रदेश सभाका विभिन्न विषयगत समितिमा ७ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि  पठाइएको छ भने दुई वटा विधेयक टेवुल भएको तर प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी दर्ता भएर टेवुल हुन ८ वटा विधेयक बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादले सदन अवरुद्ध गर्नु पक्कै पनि सांसदका लागि सुहाउने विषय होइन ।