उच्च शिक्षा सुधार परियोजनले फेरि निरन्तरता पायो

असार १०, २०७८

यसअघि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनालाई फेरि निरन्तरता दिन लागिएको छ ।  विश्व बैंकको चाहनामा परियोजनालाई चौथोपटक निरन्तरता दिन लागिएको हो । 

उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको तेस्रो चरण २०७२ मा सुरु भएको थियो । जसअन्तर्गत परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिएको थियो । परीक्षा लिएको तीन महिनाभित्र नतिजा निकाल्ने गरी सुधार गर्ने भनिएकामा केही काम नै भएन । यस्तै क्याम्पस र विश्वविद्यालयका विभागलाई गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्र अर्थात् क्युएए प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि पूरा भएन । लक्षित कार्यक्रममा खर्च गर्न नसकेपछि परियोजनाको रकम विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुलाई बाँडेर सकिएको थियो । तर सरकारले ऋण लिएर पुनः अर्को चरणमा परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता भएको छ । यसपालि गुणस्तर सुधार, श्रम बजारलाई जोडेर जनशक्ति उत्पादन, समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने भनिएको छ । 

उच्च शिक्षा सुधार परियोजना २० वर्षअघि सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा विश्व बैंकको सर्तअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाइयो । दोस्रो चरणमा क्याम्पसहरुलाई स्वायत्तता दिने र समेष्टर प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसमा लक्ष्यअनुसार काम भएन । विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेन । तर २० वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ सकियो । विश्वविद्यालयको प्रस्तावभन्दा पनि दाताको चाहनाअनुसार परियोजना कार्यान्वयन गरिएकाले अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको हो  ।

 

फेरि पनि दाताकै सर्त र चाहनामा परियोजना सञ्चालन गर्ने हो भने उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन । यसले त ऋणको बोझ मात्र थपिनेछ ।