सर्वोच्चको निर्णयले जसपाको ठाकुर पक्ष बिलखबन्दमा

असार १०, २०७८

पार्टी विभाजनको समेत पर्वाह नगरी नेकपा एमालेसँग सत्ता साइनो गाँसेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधर समूह सरकारमा एक महिना पनि बस्न पाएन । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषणा गरिदिएपछि सत्ता छाड्न बाध्य ठाकुर पक्ष बिलखबन्दमा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलापछि जसपाबाट सरकारमा सामेल उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले २० दिन पनि सत्ताको स्वाद चाख्न पाएनन् । 

एक जनाले त तेह्र दिनमै मन्त्रीबाट हट्नुपर्यो । ओली सरकारले आफ्ना सबैजसो माग सम्बोधन गरेको ठहर गरी जेठ २१ र २७ मा सरकारमा गएको ठाकुर पक्षले पार्टीभित्र आफ्नो समूहमा लागेका १९ जना तत्कालीन सांसदमध्ये ---- जनालाई मन्त्री बनाउन सफल भएको थियो । तर १८ दिनमै सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि अहिले यो समूह संकटमा फसेको छ । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भोलीपल्टै नागरिकता अध्यादेश ल्याएपछि ठाकुर समूह सिंगो सरकारमा आधाभन्दा बढी हिस्सा लिएर सामेल भएको थियो । तर जेठ २७ गते सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएपछि उक्त समूहलाई ठूलै झट्का लागेको थियो । अर्कोतिर स्पष्ट दुई कित्तामा विभाजित  जसपामा तत्काल एक ठाउँमा उभिने अवस्था छैन । अझ पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा गएको भन्दै केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले कारवाही गरेको र उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिताको दाबी गरिसकेकाले ठाकुर समूह अब झन् समस्यामा छ ।

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ओलीविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको ठाकुर पक्ष सत्ताको लाभ लिन मात्र एमालेसँग नजिकिएको आरोप नलागेको होइन । तर राजनीतिक मुद्दा, सत्ता र पार्टी सबैतिर खाली हात हुने हो भने यस समूहको भविष्य झनै अन्योलपूर्ण हुनेछ ।