गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तार गर्न हम्मे,दलहरुबीच मन्त्रालयका लागि हानथाप 

असार ९, २०७८

गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबिच सहमति नहुँदा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलविच आ-आफूले राम्रो मन्त्रालय पाउनु पर्ने भन्ने अडान राखेकाले मन्त्रालय बाँडफाँटमा सकस परेको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल अहिले सरकार विस्तार गर्न नसकेर समस्यामा परेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दलहरूबीच संख्यामा सहमति जुटेपनि मन्त्रालय भागभण्डामा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। नेपाली काग्रेस , नेकपा माओवादी केन्द्र ,जनता समावादी पार्टी र १ स्वतन्त्र सांसदबिच कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने बारे सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयपछि ठूलो भनिएको अर्थ मन्त्रालयमा तीनै दलको दावी छ ।आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने तीन दलले अडान लिएका छन् । २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र नेपालीले चार जनालाई मन्त्री बनाएर पथ लिएका थिए । ती चार जना विनाविभागीय मन्त्रीमा कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) हुन्  । उनीहरुलाई अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी भागबण्डा नमिलेकै कारण तोकिएको छैन् । मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुनु र कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने नै प्रमुख समस्या देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय समाजवादीले पाउनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने र दलीय मान्यता पाउन कम्तिमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाउनु पर्ने लगायतको सहमति गरेर यो गठबन्धन बनेको हो । विश्वासको मत नदिने डरले ४ गते असारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेको सहमति अहिले उनकै लागि आत्मघाती सावित भएको छ । सवैभन्दा सानो दलले सवैभन्दा बढी मन्त्रालय दावी गरिरहेको छ । 

सरकार गठनका बेला कांग्रेस, माओवादीले ४/४, जसपाले २, १ स्वतन्त्र सांसदलाई लिएर जाने सहमति गठबन्धनमा भएको थियो । अहिले कांग्रेस र माओवादीमै पनि किचलो छ । माओवादी केन्द्रले जति कांग्रेसले राख्छ उति आफूले पनि  पाउनुपर्ने भनिरहेको छ ।

स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङले आफ्नो सहयोगमा सरकार गठन भएको भन्दै भौतिक योजना मन्त्रालयको दावी गरेका छन् । यस्तैगरी, ठूला मन्त्रालयमा तीन दलको विवाद भईरहदा कांग्रेस कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा विवादित छ । बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल पनि अघि बढाइएको छैन। विश्वासको मत लिएर मन्त्रीपरिषद् बिस्तार र बजेट छलफललगायतको काम अघि बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्रीले पहिले विश्वासको मत लिएका हुन् । तर सरकारमा सहभागी दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा परेको गाँठो फुक्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन् ।