लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वैधतामाथि बहस, विश्वासको मत लिन विपक्षीको चुनौती 

असार ९, २०७८

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस चलेको छ । सरकारले नेकपा एमालेको ४१ सदस्य रहँदा एकल बहुमतको आधारमा सरकार बनाएको भन्दै विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी गरिरहेको छ । विपक्षी गठबन्धनले भने हाल ३८ सदस्य रहेको एमाले अल्पमतमा परेकाले वैधानिकता देखाउन विश्वासको मत लिएर देखाउनुपर्ने चुनौती दिएको छ ।

बैशाख १९ मा सरकार गठनका बेला  लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका ८१ सदस्यमध्ये एमालेका मात्र ४१ सांसद रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार शपथ लिएका थिए । यसपछि भने नेकपाबाट चुनाव लडेकी दाङकी विमला कुमारी खत्रीले माओवादी रोजिन् । प्रदेश सभा सदस्य दाङका कमल डागी र कपिलवस्तुका दृघनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिएपछि अहिले एमाले ३८ प्रदेश सभा सदस्यमा  खुम्चिएको छ ।  जसले सरकार टिकाउन एमालेको मात्रै बहुमत पुग्दैन । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्दनमा त्यसमा ३९ सदस्य छन् । विपक्षी गठबन्दनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा चलेको अवैधानिक सरकार भन्दै  विश्वाशको मत लिन वा त्यसो नभए राजीनामा दिन दवाव दिएको छ ।

एमालेले जसपा महन्त ठाकुरका ४ सदस्यलाई सरकारमा सहभागी बनाएपछि सरकार पक्षको संख्या ४२ पुर्याएको छ । संविधान अनुसार दुइ दलको सरकार हुदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वाशको मत लिनुपर्छ । तर, सत्तापक्षीय एमाले भने तत्कालिन अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार पूर्ण बहुमतको सरकार बनेकाले विश्वाशको मत लिनु नपर्ने अडानमा छ ।  

सत्तापक्ष र विपक्षको संविधानको फरक फरक व्याख्या र विरोधका बाबजुद लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम पारित भयो । असार १ मा बजेट पनि सार्वजनीक भयो । तर, अल्पमतमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी छलफलमा भाग नलिने भन्दै विपक्षी गठबन्धनका प्रदेश सभा सदस्यहरुले बैठक बहिस्कार गरेपछि असार ६ मा बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक भने अवरुद्ध भयो । सत्ता पक्ष जसरी पनि सरकार टिकाउने रणनीतिमा छ । विपक्षी दल, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा जसरी पनि सरकार ढलाउने कसरतमा छ । आफू सत्तामा टिक्न प्रदेश सभा सदस्यको किनबेच, राजीनामादेखि दल परिवर्तनको खेल भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कुन दलले कतिबेला के गर्ने हुन टुंगो छैन ।