सत्तारुढ दल एमाले अहिले न एकता न विभाजनको स्थितिमा

असार ८, २०७८

सत्तारुढ दल एमाले यतिखेर न एकता न विभाजनको स्थितिमा छ । सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ को फैसलामार्फत् कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गर्दा कारवाहीमा परेका चारजना सांसदलार्इ पुनर्बहाली गर्दै दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिलार्इ आधिकारिकता नदिएपछि एमालेमा मिलनविन्दु खोज्न सजिलो हुने आकलन धेरैले गरेका थिए । त्यसमाथि दोस्रो तहका नेताहरु अहिले पनि कुरा मिलाउन प्रयासरत छन् । तर यहीबेला अध्यक्ष ओली पक्ष महाधिवेशन आयोजक समितिलाई नै मान्यता दिनुपर्ने मागसहित अदालतमा पुगेको छ। यसले जेठ २ मा फर्कनुपर्ने माग गरिरहेको पक्षलाई फेरि चिढ्याउने र नेतृत्व एकताको पक्षमा नभएको सन्देश दिने असन्तुष्ट समूहको भनाइ छ । 

सर्वोच्चको आदेशले एमालेको नवौं महाधिवेशनका सबै संरचना जस्ताको तस्तै ब्युँताउने र पार्टी एकतालार्इ मजबुत बनाउने मागलाई सम्बोधन गर्न बाटो खोलिदिएको यस समूहको बुझाइ छ । तर ओली पक्ष भने राजनीतिक समस्या समाधान गर्न अदालतको विषयले असर नगर्ने तर्क गर्छ । 

हुन त सहमतिका लागि भनेर भइरहेका प्रयास अझै पनि परिणामउन्मुख देखिँदैनन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आइतबार मात्रै दोस्रो तहका नेताको वार्ताबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । त्यसमाथि अध्यक्ष ओली पक्षले आयोजक कमिटीको आधिकारिकता खोज्दै अदालत जानुले एमालेमा सहमतिका प्रयासबाट परिस्थिति पुनः पछाडि फर्किएको देखाउँछ ।