राजनीतिक विवादको केन्द्रमा फेरि एमसीसी

वैशाख ५, २०७८

करिव ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसि नेपालमा निकै बिवादीत र सत्ता राजनीतिका लागि प्रतिशोधपूर्ण अस्त्र भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एमसीसीबारे शनिबारको अभिव्यक्तिले फेरि एकपटक यो विवादलाइ  अघि बढाइदिएको छ ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा हस्ताक्षर भएर पनि कार्यान्वयन प्रकृयामा जान नसकेको अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी २१ महिनादेखि संसदमा अनुमोदनको पर्खाईमा छ । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओ‌लीद्वारा  डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा आउँदो मंगलबारको संसद बैठकबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितमा दबाब दिएर भए पनि अघि बढाउने भन्दै समर्थन चाहेको बताए । सरकारको भविष्य र भावी समीकरणबारे गुप्त बैठकहरु भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ आएको हो । तर बैठकमा सहभागी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र होईन कि एमालेकै असन्तुष्ट माधव नेपाल खेमा एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार छैन। अझ सभामुख अग्नी सापकोटा नै एमसीसी यथास्थितीमा अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। यस्तो अवस्थामा  सरकारले उक्त सम्झौता अघि बढाउन बलजफ्ती गरे माओवादी केन्द्रको भुमिका के रहला ? 

सत्ता गठबन्धनमा ओलीको विकल्प खोज्न दलीय समिकरणका लागि एउटै कित्तामा रहेका काँग्रेस र माओवादीबीच पनि एमसीसीका बिषयमा फरक मत छ। तथापि काँग्रेसले समर्थन गरेको अवस्थामा माओवादी बाधक नहुने काँग्रेसको बुझाई छ ।

एमसीसी लामो समयसम्म  संसदमा नै अल्झिन पुग्दा न खारेजी, न कार्यान्वयनको अवस्थामा छ ।

संसदीय अनुमोदनका लागि सकारात्मक भुमिका नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री नै सभामुखविरुद्ध खनिनु र जस्तोसुकै परिस्थिती सामना गर्ने तर दबाव र प्रभावमा परेर राष्ट्रहित बिपरितका सम्झौता अघि नबढाउने सभामुखको अडानले एमसीसी थप अन्योलमा छ ।