ओली खेमालाई कमजोर बनाउने नेपाल पक्षको रणनीति

वैशाख ५, २०७८

कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल समूहले आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा मतदान गरी माओवादीलाई साथ दिएपछि यस्तो अभ्यास अब अन्य प्रदेश र केन्द्रसम्मै हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल समूहले अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै अभ्यासलाई निरन्तरता दिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थप भारी पर्नेछ । एमालेका दुवै समूह एकअर्काविरूद्ध आक्रामक हुँदा यसको लाभ भने कांग्रेस र माओवादीले उठाउने छन् । 

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङविरूद्ध पनि वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट गुरूङविरूद्ध कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा, जसपा लगायतका दल एउटै मोर्चामा उभिएका हुन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा गण्डकीमा विपक्षी मोर्चाले नै गुरूङलाई हटाउन सक्नेछ । कारणवश,  अविश्वासको पक्षमा मत नपुग्ने भए एक सिट रहेको नेपाल समूह सघाउन तयार छ । यता लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध पनि मोर्चाबन्दी सुरू भएपछि प्रदेशसभा अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । लुम्बिनीमा ९ सिट भएको जसपा निर्णायक मानिए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय नलिँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छैन । जे होस्, नेपाल पक्षले अब ओली खेमालाई कमजोर बनाउन जहाँ जे सम्भव हुन्छ, त्यही गर्ने रणनीतिमा लागिसकेको छ । 

सुदूरपश्चिम एमालेमा नेपाल पक्ष नै हावी छ । उसले चाहँदासम्म माओवादी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित रहनेछ । पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काउन दबाबस्वरूप नेपाल समूह सदन र संगठनमा ओलीको विपक्षमा भूमिका खेल्ने एकसूत्रीय एजेण्डामा केन्द्रित छ । आफूमाथि कारवाहीको डण्डा प्रयोग गरेकाले पनि यो समूह प्रतिशोधमा उत्रिएको देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश १ र बाग्मती हुँदै केन्द्र सरकारसम्मै नेपाल समूहले यही रणनीति अपनाउन सक्नेछ । नेपाल समूहमाथि एकपछि अर्को कारवाहीको डण्डा चलाइरहेको ओली खेमा भने कर्णाली घटनापछि तत्काल कुन बाटो रोज्ने, प्रष्ट भइसकेको छैन । 

एमालेका दुई समूह एकअर्काविरूद्ध खनिँदा यसको लाभ कांग्रेस र माओवादीले उठाउने भएका छन् । कर्णाली सरकार जोगिँदा माओवादीलाई फाइदा भएको छ भने गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले लिने तय भएको छ। अहिलेकै रफ्तारमा विपक्षी गठबन्धन अघि बढे ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न पनि नेपाल समूहले नै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नेछ ।