संसदीय सुनुवाइबिना नै पदभार सम्हाल्न पाउने कि नपाउने ?

माघ ९, २०७७

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइबिना नै पदभार सम्हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद सुरू भएको छ ।  प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएको अवस्थामा सुनुवाइबिना नै नियुक्ति लिन सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा कानुनी व्याख्या आवश्यक भए पनि सर्वोच्च अदालतले महिना दिनसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नगर्दा अन्योल झन् बढेको हो ।

संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् परिवर्तन गरी मंसिर ३० मा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानसहित ११ वटा आयोगमा सिफारिस भएका पदाधिकारीको नाम भने पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मात्र सार्वजनिक गरियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संवैधानिक परिषद्को पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन । अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस पदाधिकारी ४५ दिनभित्र स्वतः पद बहाली हुने भन्दै कार्यभार सम्हाल्ने दिनको प्रतीक्षामा छन् । तर संसद नभएको अवस्थामा सिफारिस भएका पदाधिकारीले कसरी नियुक्ति पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । संघीय संसदको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीमा सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसके पद बहाल गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । यो ४५ दिन सुनुवाइ समितिले पत्र पाएको मितिले लागू हुने कतिपयको तर्क छ ।

नियमावलीले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गएर संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा अहिलेसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन । जब कि यता सिफारिस पदाधिकारीले पदाभार ग्रहण गर्ने दिन आउन एक साता पनि बाँकी छैन । सर्वोच्चले रिटमाथि सुनुवाइ गरी छिनोफानो गर्न पनि ढिलाइ गर्ने र संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीले पदभार पनि सम्हाल्ने अवस्था आए कानुनी जटिलता सृजना गराउने देखिन्छ । 

त्यसो त संवैधानिक परिषद्को सदस्य र संवैधानिक इजलासको समेत नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । त्यसैले यस विवादको कानुनी निरूपण तत्काल नहुने र आयोगका नियुक्तिलाइ लिएर सधैँ प्रश्न पनि जीवित रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।