सरकारी राहतबारे किसान ब‍ेखबर, समन्वय अभावमा हात रित्तै

श्रावण २३, २०७७

सरकारले बाँड्न लागेको राहतबारे सूचना नै नपाएपछि लकडाउनबाट व्यावसायिक क्षति ब्यहोरेका प्रदेश-१ का धेरै किसानले राहतका लागि निवेदन नै दर्ता गराउन पाएनन् । कतिपय ठाउँमा निवेदन दिएकाले पनि कृषि प्राविधक नहुँदा स्थानीय तहबाट सिफरिस पाएनन् । आवश्यक सूचना र समन्वयको अभावमा प्रदेश सरकारको राहत कोषमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक क्षति व्यहोरेका किसान भने सरकारी सहायता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले वितरण गर्न लागेको राहतका लागि  तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा ८६ जना किसानको आवेदन परे पनि कृषि प्राविधिक नहुँदा त्यहाँबाट कोही पनि सिफारिसमा परेनन् । कृषितर्फको राहत सूचीमा परेका धनकुटाका एक सय ८१ मध्ये एक सय ७६ जना किसान एउटै गाउँपालिकाका मात्रै छन् । अन्य ६ वटा स्थानीय तहका जम्मा पाँच जनाले मात्रै राहत रकम पाए । झापा, मोरङ र सुनसरीका एक हजार ४१ जना किसानले राहत रकम बुझ्दा संखुवासभाका १४, उदयपुरका १२ तथा खोटाङ र ताप्लेजुङका एक एक जना किसान मात्रै सूचीमा परेका छन् । कतिपय जिल्लाबाट एक जना पनि सूचीमा परेका छैनन् । स्थानीय तहले प्रभावकारी सूचना र आवश्यक समन्वय नगर्दा प्रदेश सरकारले वितरण गरेको राहतमा ठूलो असमानता देखिएको किसानको गुनासो छ । राहत वितरणका लागि सूचना र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको प्रदेश- १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा  सहकारी मन्त्रालयका अधिकारी भने राहत समानुपातिक रुपमा नभई क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा वितरण गरिएकाले कसैलाई पनि विभेद नगरिएको बताउाछन् । लकडाउनका कारण कृषि र पशुपालन व्यवसायमा क्षति पुगेका किसानलाई वितरण गर्न प्रदेश- १ सरकारले राहत कोषमा ४५ करोड रुपैयाँ राखेको थियो । तर यसको २० प्रतिशत रकम अर्थात् करिब ८ करोड मात्रै किसानलाई वितरण गरिएको छ । व्यवसायीक क्षति ब्यहोर्न बाध्य किसान रित्तो हात हुँदा रहात कोषमा बाँकी रहेको ३८ करोड रुपैयाँ रकम भने फ्रिज भएको छ ।