राजश्व बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको खडेरी

श्रावण १६, २०७७

स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने मालपोततर्फको राजश्व बाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट संकलन गरेको राजश्व अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाए छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशका दश जिल्लाको मालपोतबाट प्राप्त भएको सात करोड ३३ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्रै आएको छ भने, प्राकृतिक स्रोततर्फ सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले करिव १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ दिएकोमा कर्णालीका अन्य कुनै पनि स्थानीय तहले राजश्व बुझाएका छैनन् ।

प्रदेशको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट उठाएको शुल्कमध्ये ६० प्रतिशत आफ्नो सञ्चित खातामा राखी ४० प्रतिशत प्रदेशलाई मासिक रुपमा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतका तीन, रुकुमपश्चिमको एक पालिकाले प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको राजश्व प्रदेशमा पठाएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका सवै स्थानीय पालिकाले राजश्व बुझाएका छैनन् ।  

गत आर्थिक वर्षमा चार अर्व ८८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजश्व मध्ये प्रदेशको आन्तरिक राजश्व संकलन मात्रै २३ करोड ४५ लाख मात्रै रहेको छ । २८ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको असहयोगका कारण लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।