राष्ट्र बैंकले ल्यायो - बैंकहरु गाभ्ने दबाबकारी नीति

श्रावण १५, २०७७

गत वर्षसम्म एकै परिवार तथा व्यावसायिक समूहले सञ्चालन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनका लागि प्रोत्साहित मात्र गर्ने नीतिलाई परिमार्जन गरी यसपालि दबाबकारी नीति अपनाएको हो । राष्ट्र बैंकले गत सोमबार एक परिपत्र जारी गरी अब यस्त्ाा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनैपर्ने बताइसकेको छ । विभिन्न बैंकहरुमा लगानी गरेका प्रवर्धकहरुले बैंकको कर्जा स्वीकृतिमा प्रभाव पार्ने गरेकाले राष्ट्र बैंकले गाभ्न लागेको हो । 

यस नीतिले गर्दा अब विशाल ग्रुपको लगानी रहेका एनआईसी एसिया बैंक र एनएमबी बैंक गाभिनुपर्ने हुन्छ । एनआईसी एसियामा विशाल ग्रुपका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालको ४ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ । त्यस्तै विशाल ग्रुपकै प्रबन्ध निर्देशक अशोक अग्रवालको एनएमबी बैंकमा ४ लाख ८२ हजार ३ सय ५७ कित्ता संस्थापक सेयर छ । त्यस्तै त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाईको एनएमबी बैंकमा ८ लाख ६२ हजार ९ सय ९५ कित्ता संस्थापक सेयर छ । र यही समूहका निर्देशक रामचन्द्र संघाईको २८ लाख ४० हजार १ सय २३ कित्ता संस्थापक सेयर छ भने १० लाख ५८ हजार ८३ कित्ता सर्वसाधारण सेयर एनआईसी एसियामा छ । त्यस्तै,एनबी ग्रुपको लगानीमा दुईवटा बैंक सञ्चालित छन् । यस समूहको एनसीसी बैंकमा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत हिस्सा छ भने यही समूहका जितबहादुर श्रेष्ठको नेपाल बंगलादेश बैंकमा दुई दशमलव ६१ प्रतिशतर  लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको शून्य दशलमव ६३ प्रतिशत हिस्सा छ । एकै व्यावसायिक समूहका बैंकहरुलाई किन गाभ्न लागिएको हो त ?

खेतान ग्रुपको अहिले हिमालयन बैंक र लक्ष्मी बैंकमा लगानी छ । खेतान ग्रुपको म्युच्युल ट्रेडिङ कम्पनीको हिमालयन बैंकमा ११ दशमलव७-५ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । त्यस्तै खेतान ग्रुपकै प्रमुख राजेन्द्र खेतानको लक्ष्मी बैंकमा ४२ लाख कित्ता र उनकी श्रीमती सारिका खेतानको ८१ लाख २८ हजार ७सय ६३ कित्ता संस्थापक सेयर छ । त्यस्तै  हिमालयन बैंकमासमेत लगानी रहेका पृथ्वीबहादुर पााडे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा अध्यक्ष नै रहेका छन् । सिभिल बैंक र सिटिजन्स बैंकमा प्रतापजंग पाण्डेको लगानी छ । यसरी एकै समूहका प्रवर्धकहरुको बैंक मर्जर गर्दा सञ्चालन खर्चमा कमी हुने बैंकर बताउाछन् । 

अहिलेको लगानी संरचना हेर्दा हिमालयन, इन्भेस्टमेन्ट र लक्ष्मी गाभिादा ३३ अर्ब बराबरको पुाजी संरचना भएको नयाा बैंक बन्नेछ । तर सरकारी लगानीका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक,नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका हकमा यो दबाबकारी नीति लागू हुने छैन ।