बेरुजु फस्र्यौटमा प्रदेश सरकारको उदासिनता

श्रावण १२, २०७७

सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारको बेरुजु वाषिर्क बढ्दो क्रममा छ । तर त्यसलाई फस्र्यौट गरेर सम्परीक्षण गराउन भने प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन बुझाइ सक्दासम्म पनि प्रदेश सरकारले त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ कै   प्रतिवेदनलाई संसद् प्रवेश गराएको छैन । जसले प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १० वटा कार्यालयमार्फत २६ करोड बजेट खर्च गरेको सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु ५९ लाख देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने १ सय २७ कार्यालयमार्फत २२ अर्ब साढे ८२ करोड बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारको बेरुजु ८८ करोड २८ लाख बढी देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताकायम गराउनउक्त बेरुजुलाई संसदमाप्रवेश गराएर सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अझै पेश गरेको छैन । तर सुदूरपश्चिम सरकारलाई बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ कै लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन समेत विगत एक वर्षभन्दालामो समयदेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै थन्किएको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पटक पटक प्रतिवेदनलाई छलफलमा ल्याउन आग्रह गर्दा पनि कसैले पहल नगरेकाले त्यसमाथि छलफल हुन नसकेको सार्वजनिक लेखा समितिको भनाई छ । एकातिर बेरुजु बढ्दै जाने र अर्कातिर प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन विपरीत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दा बेरुजुको अग्रपङ्क्ति कार्यालयले उन्मुक्ति पाउनथालेका छन् । जसले गर्दा काम गर्ने तर त्यसको परिणामका विषयमा कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन् । त्यसकारण बजेट खर्च गरेर आर्थिक प्रगतिको होडबाजीमा लाग्ने भन्दादिगो विकास र आर्थिक पारदर्शीताका विषयमासमेत प्रदेश सरकारले उत्तरदायित्व बहन गर्न आवश्यक छ ।