धनुषामा कृषि यान्त्रिकीकरण प्रबर्द्धन केन्द्रले कामै नसकि माग्यो ६ करोड भुक्तानी

श्रावण १२, २०७७

स्वीकृत वाषिर्क कार्यक्रमको काम सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी हुने प्रावधान छ । तर,संघीय सरकारको एक कार्यालयले योजना निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी माग गरेको खुलासा भएको छ । जवकि उक्त योजना अन्तर्गत २२ वटा  डिप ट्युवेल गाड्नुपर्ने काम थियो, जसमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १२ वटा गाडिसकेको र दुई वटाको काम अधुरै हुँदा भुक्तानी माग गरेको छ । अझै ८ वटा गाड्ने अत्तपत्तो नै छैन ।

२२ वटा डिप ट्युवेल गाड्नुपर्ने कृषि यान्त्रिकीकरण प्रबर्द्धन योजना अन्तर्गत ६ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १२ वटा गाडिसकेको छ भने यस वर्ष दुई वटाको काम अधुरै हुँदा भुक्तानी माग गरेको छ । अझै ८ वटा गाड्ने कामको अत्तपत्तो नै छैन । चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिकाको देउजरमा सिचाईका लागि संघीय सरकारले डिप ट्युवेल जडान गर्ने काम सुरु गरेको थियो । डिप ट्युवेल जल प्रबर्द्धन समितिको सहकार्यमा धनुषाको नक्टाझिज स्थित संघीय सरकारको कृषि यान्त्रिकीकरण प्रबर्द्धन केन्द्रले दुई पटक डिप ट्युवेल गाड्ने प्रयास गरेपनि सफल भएन । यस योजनाको कुनै काम नभएपनि कृषि यान्त्रिकीकरण प्रबर्द्धन केन्द्रले जनकपुर स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय साग २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ भन्दा बढि  भुक्तानी माग गरेको खुलासा भएको हो  । धनुषाको बनिनिया स्थित राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान परिषद्को परिसरमा डिप ट्यूवबेल जडानको अबस्था पनि उस्तै छ । यहाँको काम अधुरै रहेपनि असार ३० गते प्राविधिक मूल्यांकन सहित १६ लाख १ हजार २८ रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको थियो । काम अधुरै रहेको खबर पाएपछि स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कृषि यान्त्रिकीकरण प्रबर्द्धन केन्द्रका प्रमुख पुर्वे र  कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मिश्रबीच भनाभन समेत भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि यान्त्रिकीकरण प्रबर्द्धन केन्द्रले स्थानीयबासीको सहभागितामा सिचाईका लागि झापादेखि कञ्चनपुर सम्म डिप ट्यूवबेल जडानको काम गर्दै आएको छ । गएको वर्ष मात्र ७ जिल्लामा साढे ३ करोडको लागतमा १२ वटा डिप ट्युबेल जडान छ । जल प्रबर्द्धन समितिसँगको मिलोमतोमा कृषि यान्त्रिकीकरण प्रबर्द्धन केन्द्रका प्रमुखले अनियमितता गरेको कर्मचारीकै भनाई छ ।