बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार असफल

श्रावण १२, २०७७

कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आधा भन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ५२ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको वर्ष विनियोजन गरेको कूल बजेटमा चालु र पूाजीगत गरी ४७ दशमलव छ पाँच प्रतिशत खर्च भएको छ । झण्डै ५२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भयो । पूँजीगत तर्फको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजारमध्ये १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यस्तै, चालुतर्फ विनियोजित १३ अर्ब पाँच करोड ८६ लाख ५३ हजारमा सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार मात्रै खर्च भएको छ । सवैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ७० करोड ४८ लाखमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चार अर्ब पाँच करोड ९२ लाख फ्रिज भएको छ । चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई अर्व ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो । यस्तै, कृषि मन्त्रालयको तीन अर्व ४३ करोड पाँच लाख बजेटमा ७८ करोड एक लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यता, कानून मन्त्रालयको २७ करोड १९ लाख तथा उद्योग मन्त्रालयको एक अर्ब ३९ करोड २७ लाख १३ हजार फ्रिज भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको कर्णाली सरकार बिभिन्न कारण देखाउँदै उम्किने गरेको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४ दशमलव सात एक प्रतिशत खर्च गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झण्डै २३ प्रतिशतले पूँजीगत खर्च बढाएको थियो । महात्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने, कार्यान्वयनमा वर्षको सुरुदेखि नै ध्यान नदिने लगायतका कारणले बजेट फ्रिज जाने समस्या दोहोरिदै गएको छ ।