सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, श्वेतपत्र र अन्य घोषणामार्फत् दिएका आश्वासन पूरा भएन

आश्विन २९, २०७६

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै जटिल मोडमा रहेको भन्दै श्वेतपत्रमार्फत् गैरबजेटरी खर्च रोक्ने, घाटा बजेट कम गर्ने, वितरणमुखी कार्यक्रम नल्याउने लगायत सुधारका कदम चाल्ने आश्वासन दिएका थिए । तर उनै अर्थमन्त्रीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा गत र यो आर्थिक वर्ष सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी साढे १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याए ।  गत आर्थिक वर्ष ४ खर्ब २५ अर्बको घाटा बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्ष त्यसको आकार झनै बढाएर ४ खर्ब ९३ अर्ब पुर्याएका छन् । त्यति मात्र होइन, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारमा २० अर्ब रुपैयाँ त रकमान्तर नै गरे । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय, निर्माणको गुणस्तर र लागत व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन बनाउनेदेखि सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने घोषणा पनि पूरा भएको छैन । आश्वासन दिने तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै संसदीय समितिले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अझ विकास निर्माणका काममा त सरकारी भाखा फेरिएको फेरियै छ । मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत आयोजना  सरकारले भनेको मितिमा सञ्चालनमा नआएका मात्र होइनन्, कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने नै टुंगो छैन । 

राजनीतिक अदूरदर्शिता र प्रशासनिक लापरबाही दुवैका कारण सरकारी आश्वासन केवल राजनीतिक घोषणा मात्र बनेका छन् । 

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विभिन्न योजना र मौखिक आश्वासनका आधारमा जनताले कामको अपेक्षा गर्छन् । आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा वास्ता नगरेपछि जनताले के आधारमा पत्याउने ?