राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मन्त्रालयको शाखामा सीमित

आश्विन २८, २०७६

पाँच बर्षअघि गठन भएदेखि नै समिति प्रभावकारी नहुँदा एकातिर चुरे दोहन जारी छ भने अर्कोतिर बजेट अभाव र सरकारी हस्तक्षेपका कारण समितिले लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन् ।

चुरे पहाड संरक्षण र नदी कटानले तराइमा हुने क्षति रोक्न काम गर्ने उद्देश्यले गठित राष्ट्रपति चुरे-तरार्इ मधेश संरक्षण विकास समिति अहिले वन मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो भएको छ । राज्यमन्त्री सरहका अध्यक्ष र सहायक मन्त्री सरहका ४ सदस्य अहिले बेकामे छ । १ सय २० भन्दा कर्मचारीको व्यायभार राज्यलार्इ परिरहेको छ।अहिलेसम्म ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दाबढि रकम खर्च गरिसकेको समितिले गत आर्थिक वर्षसम्मको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत देखाएको छ । तर चुरे पहाडको क्षयीकरण तथा काठ र नदीजन्य श्रोतको तस्करी रोकिएको छैन् । 

बरु ताल संरक्षण, तटबन्ध निर्माण, जनचेतना र नर्सरी स्थापना लगायतका काममा समितिमै अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । समितिका पदाधिकारी भने रकम अभाव र वन मन्त्रालयको हस्तक्षेपले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको दावी गर्छन् ।

चुरेको भू-क्षय एवं नदी कटानले तरार्इमा परेको नकारात्मक असरलार्इ कम गर्न विकास समितिले खासै काम गरेको देखिदैन् । त्यसैले सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु त झन विकास समिति केबल राजनितिक भर्तिकेन्द्र बनाउँन ल्याइएको आरोप लगाउँछन् ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको अग्रसरतामा समिति स्थापना भएको थियो । तर समितिबाट हुने भ्रष्ट्राचार, बेथिति र मनपरि आफन्त भर्ना गर्ने प्रवृतिले राष्ट्रपतिकै बदनाम भएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । त्यसैले सरकार र समिति बीचको समन्वयमा चुरेको संरक्षण हुने गरि काम नगर्ने हो भने समिति सेतो हात्ती पाले सरह हुनेछ ।