नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सवा अर्ब रुपैयाँ बोनस दिने ।

आश्विन ४, २०७६

बोनस ऐन अनुसार नियमनकारी निकायले कर्मचारीलाई बोनस बााड्न मिल्दैन । तर हवाइ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस बााड्न सवा अर्ब रुपैयााभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । नियमविपरीत बोनस वितरणका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ ।

हवाइ क्षेत्रको नियमन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ३२ वटा विमानस्थल सञ्चालन गर्छ । हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनीलाई उडानको अनुमति प्राधिकरणले नै दिने गरेको छ । ती विमानस्थल बनाउन सरकारले लगानी गरे पनि विमानस्थल सञ्चालनवापतको मुनाफा भने प्राधिकरणका कर्मचारीको गोजीमा जाने भएको छ । प्राधिकरणले कर्मचारीलाई सात वर्षदेखिको बोनस बााड्न यो आर्थिक वर्ष १ अर्ब २६ करोड ४८ लाख रुपैयाा छुट्याएको छ । नियमले नमिल्ने मात्र होइन, प्राधिकरणको सेवाको स्तर हेर्ने हो भने पनि बोनसका लागि योग्य देखिादैन । उसले सञ्चालन गर्दै आएका विमानस्थलको अवस्था दयनीय छ । पर्याप्त पूर्वाधार नभएका कारण सामान्य मर्मत सम्भारका लागि पनि विमानस्थल बन्द गर्नुपर्छ । पूर्वाधार अभावकै कारण राति आन्तरिक उडान गर्न मिल्ने बिमानस्थलको अभाव छ । कतिसम्म भने विमानस्थलको शौचालयको अवस्था समेत आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । हवाइ सेवाको स्तरकै कारण नेपाल युरोपेली संघको प्रतिबन्धित सूचीमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुबाट मात्र वाषिर्क २ अर्ब रुपैयााभन्दा बढी विमानस्थल विकास शुल्क उठाउने प्राधिकरणले पूर्वाधार थप्न र भएका पूर्वाधारको रेखदेख समेत गर्न सकिरहेको छैन । यही प्राधिकरणले मुनाफा कमाएको नाममा आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई बिर्सिएर बोनस ऐन २०३० विपरीत बोनस बााड्न लागेको छ । सरकारले बनाइदिएको विमानस्थल संचालनबाट भएको आम्दानी र हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनीले बुझाएको रकमलाई प्राधिकरणले बोनसका रुपमा वितरण गर्न लाग्नु नियमनकारी निकायको विश्वव्यापी मान्यता र विद्यमान कानुनको विरुद्धमा छ ।