राजनीति

वैधता संकटमा पर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई हाइसञ्चो

कार्तिक ८, २०७८

सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले संविधान बमोजिम वैधता गुमाउने स्थिति आउँदा पनि महाधिवेशन गर्न सक्रियता देखाएको छैन् । बरु संविधान र ऐनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण महाधिवेशन अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

एमालेमा असन्तुष्ट पक्षको स्वर दबाउँदै ओली

कार्तिक ८, २०७८

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले १०औँ महाधिवेशनको वडास्तरीय नतिजामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको एकलौटी देखिएको छ । नेकपा भंग र पार्टी विभाजनपछि चुलिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरी महाधिवेशनमा होमिएको एमालेमा अब असन्तुष्ट पक्षले सशक्त उपस्थिति जनाउन कठिन छ । तैपनि वडा अधिवेशनदेखि नै पार्टी कब्जा गरेको भन्दै उठेका असन्तुष्टिका स्वरले भने एमालेको महाधिवेशन विवादरहित बन्ने देखिन्न ।

पूरा पढ्नुहोस् »

नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा राज्यका तीनवटै अंग उदासीन

कार्तिक ७, २०७८

राज्यका महत्वपूर्ण तीनै अंगमा बढ्दो विवाद र अविश्वासले राज्यसंयन्त्र नै कमजोर बन्ने आंशका बढेको छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरित आपसी भागबण्डा र मोलतोल बढेपछि नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता नै स‌ंकटमा परेको छ । यसले लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

कांग्रेसको वैधानिकताबारे के भन्छन् जानकारहरु ?

कार्तिक ६, २०७८

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले संविधानमा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्घङ्न गरेपछि पार्टीको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । पाँच वर्षभित्र प्रदेश र संघका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई छलेको कांग्रेस पार्टीको बैधानिकता संकटमा पर्दा समेत बेखबर जस्तै बनेको छ । २०७२ फागुनमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले २०७७ फागुनमा सम्ममा आफ्नो १४ महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो । कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर पार्टी र पदाधिकारीको निर्वाचन ६ महिना सार्न सकिने व्यवस्था समेत पार गरिसकेको छ । कांग्रेसले वडा र नगरको अधिवेशन गरेर कानुन छल्ने कोसिस गरिहेको छ । तर संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था छल्न सक्ने ठाउँ कतै देखिदैन । यसै विषय आधारित रहेर सहकर्मी बाबुराम तिमिल्सिनाले कानुनका जानकार र कांग्रेस नेतालाई कांग्रेसको बैधानिकताबारे प्रश्न गरेका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

एमालेको तल्ला तहका अधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा आशंका

कार्तिक ५, २०७८

दुई साता अघि विधान महाधिवेशन गरेको नेकपा एमालेमा नयाँ नेतृत्व चयनको चटारो शुरु भएको छ । मंसिरमा हुने दशौं महाधिवेशन लक्षित सदस्यता वितरणलाई तीव्र बनाएको एमालेले कार्तिक ६ गतेबाट वडादेखि प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र व्यबहारबाट शसंकित एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई भने तल्ला तहका अधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा आशंका देखिन्छ । 

पूरा पढ्नुहोस् »

सत्तारुढ कांग्रेसको बैधानिकतामाथि प्रश्न

कार्तिक ५, २०७८

समयमै  १४ औं महाधिवेशन नगरेको सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले  संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

कर्णालीमा सरकार फेरबदलको कसरत

कार्तिक ३, २०७८

कर्णाली प्रदेशको सरकार हेरफेरको पूर्व सहमति प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यो बेला एमालेले समर्थन फिर्ता लिदा छ महिनापछि नेतृत्व पाउने गरी कांग्रेसले सघाउदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको थियो । तर अहिले केन्द्रसम्म यीनै दलको गठबन्धन बनेको र प्रदेश सरकार पनि बााडफााटमा परेकोले कणार्लीको सरकार कसको हातमा पर्छ यकिन छैन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

माओवादीले कसरी बनाउँला टोलदेखि वडातहसम्मकै चुस्त संगठन ?

कार्तिक ३, २०७८

नेकपा भङ्गसँगै एमालेबाट छुट्टिएको माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्य ३१ लाख पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी थालेको छ । तर सत्ताकै वरिपरि रमाउँदा जनाधार गुमाउँदै गएको माओवादीले भनेजस्तो पार्टीको विरासत फर्काउन भने त्यति सजिलो छैन् । नेतृत्वमुखी संरचना र तल्लो तहसम्म संगठन नै नभएको माओवादी केन्द्रले कसरी  बनाउँला टोलदेखि वडातहसम्मकै चुस्त संगठन ?

पूरा पढ्नुहोस् »

नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सरेको सर्‍यै

कार्तिक ३, २०७८

१४औं महाधिवेशनको प्रकृया र नेतृत्वको कार्यशैली हेर्दा नेपाली कांग्रेस दिनप्रतिदिन विधि र पद्दतीबाट च्यूत हुँदै गएको छ । २०७७ फागुनमै मिति तय गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि महाधिवेशनको तालिका सारेको सार्यै छ । 

पूरा पढ्नुहोस् »

सरकारको बदनियतले सदनको गरिमा माथि नै प्रश्न

कार्तिक २, २०७८

सरकारका कामको समिक्षा, कानुन निर्माण र नागरिकका जल्दाबल्दा समस्या बारे बहस र छलफल हुने प्रदेश सभा सरकारले स्वच्छाचारी प्रयोग गर्न थालेका छन् । आफू अनुकुलमा बिजनेश दिने र प्रतिकुल अवस्थामा अधिवेशन तथा बैठक नै स्थगन गर्ने प्रवृतिले संसदको गरिमा र सार्वभौमिकतामा नै प्रश्न उठेको छ । यसले शक्ति सन्तुलनलाई मात्रै प्रभावित तुल्याएको छैन, प्रदेश सभा प्रदेश सरकार मातहतको अंगझै देखिन थालेका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

सत्तारुढ दल र विपक्षीबीचको टकरावले संघीय संसद डेढ महिनादेखि अवरुद्ध

कार्तिक २, २०७८

सत्तागठबन्धन दल र विपक्षी एमालबीचको टकरावले संघीय संसदको दुवै सदन डेढ महिनादेखि प्रभावित छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको स्वार्थ बाझिँदा संसदीय परम्परासमेत खल्बलिन पुगेको छ । कानुन बनाउनुपर्ने थलो संसदलाई बाइपास गर्दै सरकारले  विद्येयक फिर्ता लिएर अध्यादेशबाट चलाउनेसम्मको काम गरेको छ ।  

पूरा पढ्नुहोस् »

दलहरुबीचको असमझदारीमा निर्णायक बन्नुपर्दा न्यायालय बारम्बार विवादित

आश्विन ३१, २०७८

प्रमुख दलहरुकावीच अविश्वास र असमझदारी बढ्दा राजनीतिले पटक पटक अदालतको ढोका ढकढक्याएको छ । दलहरु आफ्नो अदूरदर्शी निर्णयको बचाउका लागि अदालतको भर पर्न थालेपछि उनीहरु कमजोर बनेका मात्र छैनन्, राजनीतिक दल र अदालत दुवै शक्ति तानतानको विवादमा फस्दै गएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »