श्रावण १२, २०७७
सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारको बेरुजु वाषिर्क बढ्दो क्रममा छ । तर त्यसलाई फस्र्यौट गरेर सम्परीक्षण गराउन भने प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन बुझाइ सक्दासम्म पनि प्रदेश सरकारले त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ कै प्रतिवेदनलाई संसद् प्रवेश गराएको छैन । जसले प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस् »
