दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी- भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा नदिए कारबाही

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, तथा अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा नदिए सेवा प्रदायकलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवासमेत भएको हुँदा उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

इन्टरनेट अवरुद्ध भएको चौबीस घण्टापछि प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रभावित गर्ने काम भए प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई चेतावनी दिएको हो । प्राधिकरणले भारतीय इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सेवा नियमित गर्न आग्रह गरेपछि इन्टरनेट सञ्चालन भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले पहल गरेर तत्कालका लागि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गराइदिएको जनाएको छ । तर प्राधिकरणले अत्यावश्यक सेवा भइसकेको इन्टरनेटको उपलब्धतामा बाधा पुग्ने जोखिम अझै रहेकाले समस्या दीर्घकालिन समाधानमा केन्द्रित हुन इन्टरनेट कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

धेरैथरि सरकारी तथा निजी सेवाहरु इन्टरनेटमा आधारित भएर प्रयोग गरिने हुनाले केही मिनेटको इन्टरनेट कटौतीले पनि ग्राहकलाई मर्का पुग्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दूरसञ्चार ऐन तथा अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आमउपभोक्तालाई निर्वाध सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । सर्तबमोजिम सेवा नदिए दूरसञ्चार ऐन २०५३ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने विज्ञप्तिमार्फत प्राधिकरणले चेतावनी दिएको हो ।

अर्कोतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आमउपभोक्तासँग इन्टरनेटबापतको शुल्क अग्रिम रुपमा संकलन गर्ने तर सरकारलाई राजस्व नबुझाउने भन्दै इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई सेवा अवरुद्ध नगर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमानुसार कर नबुझाएसम्म विदेशी मुद्रा सिफारिस नगर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।

नेपालका अधिकांश इन्टरनेट कम्पनीले भारतीय एयरटेल कम्पनीबाट ब्यान्डविथ किन्छन् । त्यसको भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले राजस्व नतिरेको कारबाही स्वरुप डलर भुक्तानीको सिफारिस नै रोकिदिएपछि इन्टरनेट सेवा ठप्प भएको थियो । इन्टरनेट कम्पनीहरुले लाइसेन्सबापतको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम गरी साढे तीन अर्ब तिर्न अटेरी गरेपछि सरकारले उनीहरुलाई कारबाही गरेको हो ।