साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण : प्रधानमन्त्री

सल्यान । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर संघीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताउनुभएको छ ।

दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर सङ्घीयता सबल बनाउन लागिएको बताउनुभयो । ‘योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, तीन करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ दाहालले भन्नुभयो, ‘यी प्रयासहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछन् ।’

आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा बढी ध्यान संघीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले संघीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरीलगायत रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार भन्नेबित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवाप्रवाह थाहा हुने बताउनुभयो । ‘सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आमनागरिकमा स्थापित हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्दछ ।’

दार्माको मुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रूकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध सहकारीहरूमार्फत दार्मालाई दूध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन संघीय सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदानलगायत कुरामा संघीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रूकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायत जिल्लामा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै उहाँले सहिदहरूको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततिहरूको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्वलगायत विषयहरूको उचित सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा गुणात्मक योगदान पुर्‍याउँदै आएको सल्यान जिल्ला र दार्मा गाउँपालिकाले परिवर्तनकारी नीति र नेतृत्वका पक्षमा जाहेर गरेको ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।