काठमाडौं । प्रधानसेनापति पद नेपाली सेनाको कमान्डर मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम शक्ति पनि हो । प्रधानमन्त्रीले हरेक साता प्रधानसेनापतिसँग देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयको ब्रिफिङ लिन्छन् । जुन गोप्य र रणनीतिक हुन्छ । तर संसद्का समितिहरू जसले लगातार प्रधानसेनापतिलाई बोलाएर सार्वजनिक रूपमै देशको परिस्थितिबारे सोध्ने गरेका छन् । मंगलबार त प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले राष्ट्रियसभाको एक समितिमा गएर देशको परराष्ट्र सम्बन्धसँग जोडिएको विषयमा समेत बोल्नुभयो, जुन अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले मंगलबार गरेको राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको छलफलमा रक्षामन्त्रीसहित प्रधानसेनापतिलाई पनि बोलायो । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम शक्ति अर्थात् रणनीति कार्यान्वयन गराउने प्रधानसेनापतिसँग समितिले सार्वजनिक जवाफ खोजिरहेको थियो । सेनाले अधिकांश सूचना गोप्य राख्नुपर्छ । तर मंगलबार त्यसो भएन ।
मिडिया सामु प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रधानमन्त्री र सरकारको गोप्य बैठकमा मात्रै जानकारी गराउने अधिकांश कुरा सार्वजनिक गरिदिनुभयो । सुरुमा प्रधानसेनापति शर्माले देशमा पछिल्लो समय पहिचानवादी र पूर्वमा नेसनल अर्गनाइजेसन नामको समूहका गतिविधिसँगै केही धार्मिक गुरुको अभिव्यक्ति सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बनिरहेको ब्रिफिङ समितिमा गर्नुभयो । प्रधानसेनापति शर्माले राजनीति सधैँ तरल हुनेमा अमेरिकाको उदाहरण दिँदै देशको परिस्थितिबारे आफूहरू पनि सचेत रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानसेनापतिले सार्वजनिक रूपमा देशको सुरक्षामाथि दिएको यो जानकारी देशका सबै सुरक्षा निकायले गोप्य रूपमा संकलन गरेको सूचनाको आधारमा तयार भएको हो ।
संसदीय समितिले राष्ट्रिय सुरक्षाबारे जानकारी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीसँग भने लिएन । प्रधानसेनापति शर्माले नै परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा समेत राय राख्नुभयो जुन उहाँको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायमार्फत गोप्य रूपमा लिनुपर्ने जानकारीसमेत संसदीय समितिले प्रधानसेनापतिसँगै खोज्यो । शर्माले पनि नेपालमा अमेरिका, चीन, भारत र युरोपियन युनियनको चासो रहेको कुरा खोल्नुभयो । उहाँले विश्व राजनीतिमा देखिएको परिस्थितिबारे मात्र जानकारी दिनुभएन भारतको लोकसभा निर्वाचनको परिणामले पार्ने प्रभावबारे पनि बोल्नुभयो ।
संसदीय समितिमा प्रधानसेनापतिबाट जति जानकारी लिइएको छ, सबै सरकारको गोप्य र रणनीतिक कामभित्रका विषय हुन् । यिनै सूचनाका आधारमा देशको सरकारले आफ्ना रणनीतिहरू तय गर्छ । तर देशको आन्तरिक सुरक्षा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलकै नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा प्रधानसेनापतिसँग संसदीय समितिले यस्ता माग्नु र शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा खुला रूपमा राय दिनु दुवै गलत भएको नेपाली सेनाकै पूर्वउपरथी बताउनुहुन्छ ।
यसअघि पनि राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानसेनापतिलाई बोलाएको थियो । प्रधानसेनापतिलाई समितिले बोलाउन नहुने होइन । तर संगठनले गरेको सबै कामको दैनिक जानकारी रक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हुन्छ । सुरक्षा र अनुसन्धानका विषयमा संगठन प्रमुखबाट भन्दा सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ लिनुपर्ने पूर्वउपरथी सिलवालको सुझाव छ ।
संसद्ले राज्यका सबै संयन्त्रलाई जबाफदेही बनाउनु स्वाभाविक हो । तर परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला देशको प्रतिष्ठासँग जोडिने र उत्तिकै संवेदनशील पनि हुने भएकाले गोपनीयता भने कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
.png&w=350&height=150)
